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आतंकवाद का होगा खात्मा: गृह मंत्रालय का मेगा प्लान, देश की पुलिस बनेगी एडवांस
पुलिस सिस्टम को आधुनिक बनाने के पीछे सरकार का मकसद है कि देश में स्मार्ट पुलिस का एक सिस्टम तैयार हो, जिसका देश के नागरिक बेहतर इस्तेमाल कर सकें। गृह मंत्रालय पुलिस सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए बड़ी तैयारियां कर रहा है।
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने उग्रवाद, देश में आतंकवाद व नक्सलियों का खात्मा करने, हाईजैकिंग और साइबर क्राइम जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए मेगा प्लान तैयार कर लिया है। इस कड़ी में सभी राज्यों के साथ मिलकर पुलिस को आधुनिक बनाने के खास प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में पुलिस के साथ अर्द्ध सैनिक बलों को भी आधुनिक बनाने का काम किया जाएगा।
क्या है सरकार का मेगा प्लान?
आधुनिका बनाए जाने के बाद देश में पुलिस और ज्यादा अलर्ट और एडवांस हो जाएगी। जिसके बाद अपराधी कोई भी साजिश रचने से पहले सौ बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश की पुलिस व्यवस्था और अर्धसैनिक बलों आधुनिक बनाकर पुलिस को और एडवांस व स्मार्ट बनाने का एक मेगा प्लान तैयार किया है। सूत्रों के मुताबिक, गृह मंत्रालय द्वारा इसके लिए पांच साल का एक खाका तैयार किया गया है।
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क्या है सरकार का मकसद?
सरकार की ओर से इसे लेकर सभी राज्यों और अर्धसैनिक बलों से सुझाव मांगे गए हैं। पुलिस सिस्टम को आधुनिक बनाने के पीछे सरकार का मकसद है कि देश में स्मार्ट पुलिस का एक सिस्टम तैयार हो, जिसका देश के नागरिक बेहतर इस्तेमाल कर सकें। गृह मंत्रालय पुलिस सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए बड़ी तैयारियां कर रहा है। इसके तहत हर पुलिस बल के अंदर एक स्पेशलाइज्ड यूनिट तैयार की जाएगी।
पुलिस बल की ये स्पेशलाइज्ड यूनिट बेहद आधुनिक हथियारों, कम्युनिकेशन सिस्टम और सर्विलांस गैजेट से लैस होगी। यही नहीं बेहतर जांच के लिए पुलिस अधिकारियों को आधुनिक इन्वेस्टिगेशन टूल्स और तकनीक के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके साथ ही सरकार पुलिसिंग व्यवस्था और मजबूत करने के लिए भी प्लान तैयार कर रही है। वहीं, सरकार ने स्मार्ट पुलिसिंग के जो सुझाव मांगे थे, उस पर लिए कई राज्यों और अर्धसैनिक बलों ने अपनी रिपोर्ट दे दी है।
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हाई पावर कमेटी देगी अंतिम रूप
अब आने वाले दिनों में गृह मंत्रालय की एक हाई पावर कमेटी इन सुझावों पर कैसे अमल जाए, इसे अंतिम रूप देगी। इसके साथ ही गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय कमेटी पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए कितने पैसे खर्च होंगे और उसमें केंद्र और राज्य की क्या हिस्सादारी होगी, इस पर भी फैसला लेगी।
(फोटो- सोशल मीडिया)
स्मार्ट पुलिसिंग
वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि स्मार्ट पुलिसिंग से मेरा मानना है कि
S- स्ट्रिक्ट (कठोर)
M- मॉर्डन (आधुनिक)
A- अलर्ट (सतर्क)
R- रिलायबल (विश्वसनीय)
T- टैक्नो सेवी (प्रौद्योगिकी)
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