गैस डिस्ट्रीब्यूशन में मोदी सरकार कर सकती है बड़ा बदलाव, मिलेंगे ये फायदे

नई दिल्ली: मोदी सरकार अब सीटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट को भी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में शामिल करने जा रही है। जिस वजह से सीटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट की फंडिंग आसान हो जाएगी। पेट्रोलियम मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में शामिल होने से सीटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट को समय पर पूरा किया जा सकेगा।

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कुछ समय पहले सरकार ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट का गठन किया था, जिसमें कहा गया था कि अगले 5 साल के लिए 100 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की पहचान की जाएगी। उनमें कौन-कौन से सेक्टर के प्रोजेक्ट को शामिल किया जाएगा। जिसे लेकर पिछले दिनों एक इम्पोर्टेन्ट मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में एक बात तो निकल कर सामने आई कि सीटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के जो प्रोजेक्ट हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाए।

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पेट्रोलियम मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, जल्द ही सीटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट को भी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट में शामिल किया जा सकता है। इसका फायदा ये होगा कि सीटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट को आसान शर्तों पर ज्यादा से ज्यादा फंड मिल सकेगा। सीटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट जल्द से जल्द पूरा हो सकेगा। क्योंकि इसके लिए फंडिग की व्यवस्था सरकार की तरफ से हो रही है। साथ ही साथ सरकार इसकी निगरानी भी रखेगी।

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हम आपको बता दें कि, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट के अंदर हर शहर में 50 शहर की पहचान की गई है जहां पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में CNG स्टेशन लगाए जाने हैं और घर-घर तक PNG कनेक्शन पहुंचाया जाना है। पीएम का लक्ष्य भी है कि 2020 तक 1 करोड़ घरों तक PNG गैस पाइपलाइन पहुंचा दी जाए। इस लिहाज से सरकार इसको शामिल करने पर काफी तत्पर है।