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Halal Controversy: हलाल प्रोडक्ट को लेकर फिर गरमाई राजनीति, यूपी के बाद बिहार और कर्नाटक में बैन करने की उठी मांग
Halal Controversy: योगी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में इसे बैन करने का आदेश जारी करने के बाद अब इस पर नए सिरे से सियासत गरमाने लगी है।
Halal Controversy: हलाल उत्पादों को लेकर देश में एकबार फिर विवाद जोर पकड़ने लगा है। बीते साल कर्नाटक में ये एक बड़ा सियासी मुद्दा था लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी की करारी शिकस्त के बाद यह बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। योगी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में इस बैन करने का आदेश जारी करने के बाद अब इस पर नए सिरे से सियासत गरमाने लगी है। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष शासित दो बड़े राज्यों बिहार और कर्नाटक में हलाल सर्टिफाइड उत्पादों पर बैन लगाने की मांग की है।
हलाल उत्पादों के खिलाफ सबसे बड़ा मोर्चा बीजेपी के फायरब्रांड हिंदू नेता और केंदीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने खोला है। सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक खत लिखकर राज्य में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पर तुरंत प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उन्होंने हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारत के बाजार का इस्लामीकरण करने का आरोप लगाया है।
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हलाल कारोबार संविधान के विरूद्ध – गिरिराज सिंह
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने खत में देश में हलाल कारोबार को संविधान के विरूद्ध करार दिया है। उन्होंने कहा कि हलाल उत्पादों के नाम पर एक प्रकार का जेहाद चल रहा है। सिंह ने कहा कि कांग्रेस और वोट बैंक की राजनीति करने वाले कुछ अन्य दल इसे बढ़ावा दे रहे हैं। इतना ही नहीं उन्होंने इसकी तुलना जजिया कर और शरिया कानून से करते हुए सीएम नीतीश कुमार से कार्रवाई की मांग की है।
बिहार सीएम को लिखे खत में उन्होंने कहा, इस बात की आशंका निराधार नहीं है कि हलाल सर्टिफिकेश और कारोबार के पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है। भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में यह न केवल संविधान के खिलाफ है बल्कि एक देशद्रोह भी है। सिंह ने कहा कि हलाल कारोबार से आ रहे पैसों का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल किए जाने का मामला भी सामने आया है, जिसकी जांच करने की आवश्यकता है।
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गिरिराज सिंह ने पत्र में योगी आदित्याथ द्वारा उत्तर प्रदेश में की गई कार्रवाई का उदाहरण देते हुए कहा कि इस दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सशक्त कदम उठाते हुए हलाल प्रमाणनयुक्त खाद्य उत्पादों के भंडारण, निर्माण, वितरण एवं विक्रय पर तत्काल प्रतिबंध लगाकर इस तरह की षड्यंत्रकारी और विभाजनकारी शक्तियों पर अंकुश लगाया है।
बता दें कि यूपी सरकार ने पिछले दिनों एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को बैन करने का आदेश जारी किया था। इस आदेश के बाद से सख्ती बढ़ गई है और इसका कारोबार करने वाले लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है। योगी सरकार के इस आदेश का मुस्लिम संगठन कड़ा विरोध कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है।