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तटों के प्रबंधन के लिए गोवा ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से जताई चिंता
उन्होंने बताया, ‘‘केंद्रीय मंत्री को मसौदा योजना पर हमारी चिंताओं से अवगत कराया गया जो मुख्यत: तटीय राज्य के लिए हाई टाइड लाइन (एचटीएल) तय करने के बारे में है।’’
पणजी: केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना (सीजेडएमपी) के मसौदे पर गोवा सरकार द्वारा उठाई गई चिंताओं पर गौर करेंगे। राज्य मंत्री निलेश काबराल ने रविवार को यह जानकारी दी।
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गोवा के पर्यावरण मंत्री काबराल ने रविवार को पणजी में जावडेकर से मुलाकात की और उन्हें सीजेडएमपी के मसौदे के बारे में राज्य सरकार की आशंकाओं से अवगत कराया। चेन्नई स्थित राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र (एनसीएससीएम) ने इस मसौदे को तैयार किया है।
उन्होंने बताया, ‘‘केंद्रीय मंत्री को मसौदा योजना पर हमारी चिंताओं से अवगत कराया गया जो मुख्यत: तटीय राज्य के लिए हाई टाइड लाइन (एचटीएल) तय करने के बारे में है।’’
काबराल ने कहा, ‘‘मंत्री ने कहा कि वह राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण में 15 दिनों के भीतर एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे, जहां गोवा तटीय नियामक क्षेत्र और एनसीएससीएम के अधिकारियों को भी बुलाया जाएगा।’’
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काबराल ने बताया कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री को गोवा की विशिष्टता के बारे में बताया जो उसे अन्य राज्यों से अलग बनाता है।