कंपनियों के लिए खुशखबरी: केंद्र सरकार ने 6 महीने के लिए दिया तोहफा

नई दिल्ली। देश को कोरोना वायरस महामारी जैसे भीषण संकट से उभारने के लिए केंद्र सरकार ने देश की कंपनियों के भले को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, कैबिनेट बैठक में कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के एक अहम प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इससे देश की कंपनियों को 6 महीने तक दिवालिया घोषित होने से राहत मिलेगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए आईबीसी मतलब कि इंसोलवेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में संसोधन किया है।

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नुकसान की भरपाई में लगी सरकार

जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार कंपनियों के लिए राहत की भी तैयारी कर रही है। ये राहत पैकेज एक बार का न होकर इसे कई चरणों में दिया जा सकता है। केंद्र सरकार कोरोना वायरस की वजह से हुए नुकसान की भरपाई करने की कोशिश में लगी हुई है। जिससे सभी का काम चलता रहे है, और इस दौर में किसी को मुसीबतें न झेेलनी पड़ें।

महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए 3 मई तक देश में लॉकडाउन घोषित किया गया है। इससे कई कंपनियों की आमदनी पर बुरा असर पड़ा है। ऐसें में केंद्र सरकार के इस कदम से कई कंपनियों को बेहद राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

सभी संभव उपाय कर रही

देशभर में लॉकडाउन की वजह से कई कंपनियों को अपने कर्मचारियों को समय पर सैलरी देने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना वायरस के चलते केंद्र सरकार सभी संभव उपाय कर रही है, जिससे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके।

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इसके लिए केंद्र सरकार को सेक्शन 10A के रूप में नए सेक्शन 7,9,और 10 को निलंबित करने के लिए 6 महीना या अगले आदेश तक राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार करना होगा। हालांकि यह क्लोज एक साल से ज्यादा का नहीं होगा।

रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव की मंजूरी दी है। जिससे लोगों की परेशानियों को थोड़ा कम किया जा सके।

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