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भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने रुपे डेबिट कार्ड से लेन-देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) में कटौती की है। एनपीसीआई ने देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। बता दें नया एमडीआर 20 अक्टूबर से प्रभावी होगी।
नई दिल्ली : भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने रुपे डेबिट कार्ड से लेन-देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) में कटौती की है। एनपीसीआई ने देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। बता दें नया एमडीआर 20 अक्टूबर से प्रभावी होगी। एनपीसीआई के अनुसार डेबिट कार्ड के लेनदेन पर दी गई यह छूट सभी तरह के पाइंट आफ सेल (पीओएस) पर लागू होगी। इसके अलावा ईकॉम और भारतक्यूआर कोड आधारित मर्चेंट लेनदेन पर भी नई दर लागू होगी।
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मर्चेंट लेनदेन पर भी नई दरें लागू
इसके अलावा ईकॉम और भारतक्यूआर कोड आधारित मर्चेंट लेनदेन पर भी नई दरें लागू होगी। इसमें कहा गया है कि 2,000 रुपए से अधिक के लेनदेन पर एमडीआर को संशोधित कर 0.60 प्रतिशत कर दिया गया है। इसमें प्रति लेनदेन अधिकतम 150 रुपए लिया जायेगा।
वर्तमान में 2,000 रुपए से अधिक के लेनदेन पर 0.90 % का एमडीआर लिया जाता है। इसमें अधिकतम सीमा प्रति लेनदेन 1,000 रुपए तय की गई थी।
भारत क्यूआर यानी कार्ड आधारित क्यूआर लेनदेन पर एमडीआर को भी कम कर 0.50 % कर दिया गया है और अधिकतम एमडीआर 150 रुपए प्रति एमडीआर होगा।
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एनपीसीआई के प्रबंध निदेशक और सीईओ दिलीप असबे ने कहा कि एमडीआर दर कम करने और अधिकतम सीमा को कम करने से अब कारोबारी डेबिट कार्ड से लेनदेन करने को प्रोत्साहित होंगे। अब तक ऊंची दर के कारण वह इसके जरिये लेनदेन से कतराते रहे हैं।
ये होता है एमडीआर
एमडीआर का भुगतान क्रेडिट या डेबिट कार्ड के जरिये उपभोक्ताओं से भुगतान स्वीकार करने के लिए किसी व्यापारी द्वारा एक बैंक को किया जाता है। एनपीसीआई यूपीआई का उपयोग करके व्यापारी भुगतान के प्रसार के लिए विभिन्न कदम उठा रहा है, जिसमें पी2पीएम के लेन-देन की सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ा कर 1 लाख रुपये किया जाना शामिल है।
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