शराब की बोतल पहुंचाएगी जेल, अपराधियों के लिए सरकार ने किया ये ऐलान

नई दिल्ली : हिमाचल प्रदेश में जयराम सरकार एक नई आबकारी नीति लेकर आई है। जिससे शराब पीकर अपराध करने वालों का पता चस जाएगा। दरअसल, अब हर शराब की बोतल पर बार कोड लगाया जाएगा। बाटलिंग प्लांट से इसकी शुरुआती होगी। हिमाचल सरकार ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है। 1 अप्रैल से लागू होने वाली इस आबकारी नीति से शराब पीकर अपराध करने वालों पर लगाम लगाने की तैयारी है।

बोतलों पर होगा बार कोड

इस नई नीति के तहत शराब की बोतलों पर एक बार कोड होगा। जिससे शराब किस रास्ते से होते हुए किस ठेके पर पहुंची, इसकी भी जानकारी रहेगी। कोई भी व्यक्ति या आबकारी विभाग का अधिकारी-कर्मचारी मोबाइल एप्प से बार कोड को स्कैन करके इसकी जानकारी प्राप्त कर सकेगा। इससे शराब की तस्करी भी नहीं होगी। मिलावट करने के सारे रास्ते भी बंद होंगे। यह सारा विश्व बैंक की मदद से शुरू होने वाले डवेलपमेंटल लिंक इंडिकेटर 8 के तहत 40 करोड़ के ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट की मदद से होगा।

4 से 5 राज्यों ने की शुरूआत

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सीएम जयराम ठाकुर ने नीती के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पारदर्शिता लाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। 4 से 5 राज्यों ने इसकी शुरुआत की है, जिसमें अब हिमाचल भी शामिल होगा। सीएम ने बताया कि शराब के ठेकों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने की भी योजना है, ताकि कोई व्यक्ति शराब पीकर बाद में अपराध करता है तो उसे सीसीटीवी से पहचाना जा सकेगा और बार कोड से भी उसकी पहचान आसान हो जाएगी।

सस्ती शराब पर बवाल

हिमाचल सरकार द्वारा शराब की कीमतें घटाने पर कांग्रेस द्वारा विरोध करने पर सीएम जयराम ठाकुर ने विपक्ष को जवाब देते हुए कहा कि यह पारदर्शिता के पैरामीटर हैं। कांग्रेस ने अपने समय में तो कुछ भी किया नहीं, अब कांग्रेस नई आबकारी नीति पर सवाल उठा रही है, जो विचित्र स्थिति है। सीएम ने बताया कि कांग्रेस के वक्त में बेवरेज लिमिटेड बनाया गया था, जिससे प्रदेश को 200 करोड़ रुपये का सालाना राजस्व घाटा उठाना पड़ा। उस निगम की जांच प्रगति पर है। ऐसे में कांग्रेस को शोर मचाने की जरूरत नहीं है।

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शराब के सस्ते होने पर सीएम ने कहा कि शराब सस्ती करने की वजह यह है कि पड़ोसी राज्यों से ब्लैक में शराब लाई जाती है और हिमाचल में बेची जाती है। पर्यटक भी पड़ोसी राज्यों से शराब लेकर आते हैं।