पेंशन पर बड़ी खबर! सरकार कर रही है NPS में बड़े बदलाव की तैयारी, होंगे बड़े फायदे

नई दिल्ली: पेंशन प्राप्त कर रहे सेवानिवृत पेंशनधारकों के लिए बड़ी खबर है। जिसके अंतर्गत सरकारी पेंशन स्कीम एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कि जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, NPS में 1 लाख रुपये तक के निवेश को बजट में टैक्स फ्री किया जा सकता है।

सरकार ने एनपीएस को ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए विड्रॉल और कॉरपोरेट बॉन्ड्स में निवेश से जुड़े नियमों में ढील देने पर विचार किया है। यह एनपीएस सरकार की एक बड़ी फ्लैगशिप स्कीम है। इसको और आकर्षक बनाने के लिए इस बार बजट में मौजूदा 80C के अलावा 50 हजार रुपये की अतिरिक्त निवेश की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपये या 1 लाख से ज्यादा कर सकती है।

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मैच्योरिटी के समय एन्युटी की निकासी की जाती है

इसके अलावा तीन और बड़े बदलावों पर विचार किया जा रहा है जिसमें सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान (SWP), जो पीएफआरडीए का प्रस्ताव है, उसको मंजूरी दी जा सकती है। इसके तहत मैच्योरिटी के समय एन्युटी की निकासी की जाती है तो सिर्फ ब्याज पर ही टैक्स लगेगा। अभी तक समूची रकम पर (एन्युटी और ब्याज) टैक्स लगता था।

तीसरा बड़ा बदलाव ये हो सकता है कि अभी जो सिर्फ केंद्र सरकार की तरफ से कंट्रीब्यूशन होता है 14 फीसदी का, वही टैक्स फ्री है।

एम्पलॉयर कंट्रीब्यूशन 14 फीसदी जो अनिवार्य है को टैक्स फ्री किया जा सकता है

लेकिन इसको बढ़ाकर अब राज्य सरकार, केंद्र और राज्य सरकार की जो ऑटोनॉमस बॉडी है, उनको भी ये सुविधा दी जा सकती है। यानी कि वो भी अपने एम्पलॉयर कंट्रीब्यूशन 14 फीसदी जो अनिवार्य है उसे करते हैं तो उसके टैक्स फ्री किया जा सकता है। अभी सिर्फ 10 फीसदी ही टैक्स फ्री है।

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इसके अलावा चौथी बड़ी बात जो कॉरपोरेट बॉन्ड में निवेश करने की सरकार ने पिछले साल में जो इजाजत दी थी, उसमें अभी तक शर्त ये थी कि सिर्फ A रेटिंग वाले कॉरपोरेट बॉन्ड में NPS अपना निवेश कर सकता है।

लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, अब BBB रेटिंग वाले जितने भी कॉरपोरेट बॉन्ड हैं, वहां पर भी एनपीएस को निवेश करने की इजाजत मिल सकती है।

इससे खासतौर पर उन लोगों को फायदा होगा जो एनपीएस की मैच्योरिटी के समय तक अपना पैसा नहीं रखना चाहते थे क्योंकि इसमें कम ब्याज दर मिलता था। इसकी वजह से लोग अपना निकासी कर लेते थे, उसको रोकने के लिए सरकार ये प्लान बना रही है।