कोरोना से लड़ने के लिए सरकार की बड़ी तैयारी, PMO-गृह मंत्रालय ने लिए ये फैसले

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने रविवार को कोरोना वायरस (कोविड-19) को लेकर 11 अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है। यह समूह कोई भी योजना बनाने और इसे समय बद्ध तरीके से लागू करने के लिए जरूरी कदम उठाने को स्वतंत्र हैं। इन्हें यदि कभी सलाह की जरूरत होगी तो सीधे कैबिनेट सचिव से संपर्क करेंगे। इस समूह का गठन डिजास्टर मैनेजमेंट ऐक्ट के तहत किया गया है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों की एक उच्चस्तरीय बैठक हुई, जिसमें समिति के गठन समेत कई बड़े फैसले हुए। जिसमें लोगों के पलायन को रोकने और जो जहां है उसे वहीं रखने का निर्देश राज्यों को दिया गया है।

यह भी पढ़ें...गृह मंत्रालय ने उठाया बड़ा कदम, लॉकडाउन के दौरान सभी…

इन 11 समितियों में प्रत्येक में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) और कैबिनेट सचिवालय के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल होंगे। बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन समेत कई मंत्री शामिल थे। रक्षा मंत्री के निवास पर हुई इस बैठक ने कई अहम फैसले लिए। इस बैठक में लिए गए फैसलों पर अमल का आदेश गृह मंत्रालय ने जारी किया है।

गृह मंत्री ने अमित शाह 11 सशक्त समितियों का निर्माण किया है ताकि कोरोना वायरस पर व्यापक और एकीकृत प्रतिक्रिया दी जा सके। इन 11 सशक्त समितियों में से 9 के अध्यक्ष सचिव स्तर के अधिकारी होंगे जबकि 1 की अध्यक्षता नीति आयोग के सदस्य और 1 अन्य की अध्यक्षता खुद नीति आयोग के सीईओ करेंगे।

यह भी पढ़ें...दिल्ली: शाहीनबाग में लगी भीषण आग, मची अफरा-तफरी, मौके पर दमकल की गाड़ियां

पीएमओ ने किया 10 समितियों का गठन

कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न गंभीर परिस्थितियों के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय ने रविवार को 10 अलग अलग उच्चस्तरीय समितियों का गठन किया है। ये समितियां स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लौटाने और 21 दिन का लॉकडाउन समाप्त होने के बाद लोगों की परेशानियों को जितना संभव हो सके जल्द से जल्द दूर करने के बारे में सुझाव देंगी।

यह भी पढ़ें...इंसानियत के सामने कोरोना फेल: मुस्लिमों ने दिया अर्थी को कंधा, किया अंतिम संस्कार

पीएम के प्रधान सचिव के निर्देशन में काम करेंगी ये समितियां

पीएमओ द्वारा गठित समितियां विभिन्न पहलुओं को देखेंगी। ये समितियां प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी.के. मिश्रा के निर्देशन में काम करेंगी। सरकार के इस कदम को देश में कोरोना वायरस के प्रसार को देखते हुये विभिन्न मोर्चो पर उभरी चुनौतियों से उत्पन्न आपात स्थिति से निपटने की दिशा में सक्रियता के साथ की जा रही पहलों के तौर पर देखा जा रहा है।