मोदी सरकार का उधार: चुकाएगी राज्यों का मुआवजा, 1.1 लाख करोड़ की जरूरत

नई दिल्ली: कोरोना संकट के बीच इस महीने के पहले हफ्ते में हुई जीएसटी काउन्सिल की बैठक में राज्यों के भुगतान पर मुद्दा अनसुलझा होने के बाद आज हुई बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। केंद्र सरकार ने गुरूवार को एलान किया कि स्पेशल विंडो के जरिए 1.1 लाख करोड़ रुपये उधार लेकर सरकार राज्यों का जीएसटी भुगतान करेंगी।

केंद्र सरकार 1.1 लाख करोड़ रुपये उधार लेकर करेगी राज्यों का GST भुगतान

दरअसल, गुरुवार को वस्तु एवं सेवा कर (GST) की अहम बैठक हुई, जिसमे केंद्र ने GST मुआवजे की भरपाई करने को लेकर 1.1 लाख करोड़ रुपये उधार लेने का फैसला लिया। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट के जरिये इस बात की जानकारी देते हुए कहा, 'जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर में कमी की भरपाई के ​लिए केंद्र सरकार 1.1 लाख करोड़ रुपये उधार लेगी। केंद्र यह मानकर चल रहा है कि सभी राज्य इससे सहमत होंगे।' ट्वीट पर बताया गया कि केंद्र जो उधार पैसा लेने वाला है, वह उपयुक्त हिस्सों में लिया जाएगा।

वित्त मंत्रालय ने ट्वीट के जरिये दी जानकारी

बताया जा रहा है कि इन उधार के पैसों से राजकोषीय घाटे पर कोई असर नहीं पड़ेगा।इसका इस्तेमाल राज्यों के पूंजीगत प्राप्ति के रूप में होना है, जो उनके संबंधित राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण होगा। वहीं जीएसटी क्षतिपूर्ति कुल 2.35 लाख करोड़ रुपये की है,जिसमे सरकार के पास 1.1 लाख करोड़ रुपये की फ़िलहाल कमी है।

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कोरोना संकट के कारण राज्यों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब

बता दें कि कोरोना संकट के कारण राज्यों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। जिसे लेकर कई राज्यों ने केंद्र से मुआवजे की मांग की थी, इनमे पश्चिम बंगाल की मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी लगातार ये मुद्दा उठाती रही। जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर चर्चा हुई थी लेकिन कोई हल नहीं निकला। सीतारमण ने कहा था कि केंद्र राज्यों को मुआवजा राशि देने से मना नहीं कर रहा। लेकिन कोरोना के चलते मौजूदा स्थिति ऐसी नहीं है कि केंद्र सरकार जबरन फंड पर कब्जा कर के बैठी है। वित्त मंत्री ने बताया कि फंड को उधार लेना होगा।

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राज्य कर रहे करीब 2.35 लाख करोड़ रुपये जीएसटी बकाया मुआवजे की मांग

गौरतलब है कि राज्य करीब 2.35 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी का बकाया मुआवजा देने की केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार इसके बदले में उन्हें उधार लेने के दो विकल्प दे रही है। हालाँकि कई राज्य केंद्र से सहमत है तो कई इसके खिलाफ हैं।

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