निर्भया केस पर बड़ी खबर, कल तय होगी फांसी की तारीख

नई दिल्ली। निर्भया बलात्कार और हत्या मामले में दिल्ली हाईकोर्ट बुधवार को अपना फैसला सुनाएगा। इस बाबत केंद्र और तिहाड़ जेल प्रशासन ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें निर्भया कांड के दोषियों की फांसी पर रोक लगाने का आदेश दिया गया है।

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निर्भया मामले में चार दोषियों की फांसी की सजा पर अनिश्चितकालीन रोक को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रविवार को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था।

पहले 22 जनवरी को सुबह सात बजे फांसी दी जाने वाली थी

चार दोषियों -विनय, पवन, अक्षय और मुकेश- को पहले 22 जनवरी को सुबह सात बजे फांसी दी जाने वाली थी और बाद में यह समय बदलकर एक फरवरी को सुबह छह बजे कर दिया गया। लेकिन 31 दिसंबर को मुकेश की ओर से ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर की गई कि अन्य दोषियों ने अभी तक अपने कानूनी उपायों का उपयोग नहीं किया है और उन्हें अलग-अलग फांसी नहीं दी जा सकती।

आम आदमी पार्टी ने निर्भया मामले के दोषियों को फांसी दिए जाने में हो रहे विलंब का मुद्दा उठाते हुए राज्यसभा में मंगलवार को मांग की कि सजा की तामील के लिए राष्ट्रपति या भारत के प्रधान न्यायाधीश को हस्तक्षेप करना चाहिए।

आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने निर्भया केस का मुद्दा उठाया

सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि यह अत्यंत संवेदनशील एवं गंभीर मुद्दा है और अदालत के आदेश का यथाशीघ्र कार्यान्वयन किया जाना चाहिए। शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि चारों दोषियों को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है लेकिन सजा की तामील में विलंब होता जा रहा है।

उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। संजय सिंह ने कहा 2012 में हुई इस घटना के बाद पूरा देश आंदोलित हो कर सड़कों पर आ गया था लेकिन दोषियों की फांसी बार बार टलती जा रही है।

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उन्होंने कहा 'तारीख पर तारीख...' यह हो रहा है। इस दौरान संशोधित नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिकता पंजी के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर सभापति के आसन के समक्ष नारेबाजी कर रहे कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सदस्य मौन रहे। संजय सिंह ने कहा कि पीड़ितों को न्याय समय पर मिल जाना चाहिए।