शाहीन बाग की फंडिंग की जांच वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने मांगा केंद्र सरकार से जवाब

दिल्‍ली हाई कोर्ट में आज शुक्रवार को हिंसा से जुड़ी कई याचिकाओं की सुनवाई करते हुए अदालत ने केंद्र सरकार और दिल्‍ली पुलिस को नोटिस जारी किया।याचिकाकर्ता ने शाहीन बाग समेत 8 जगहों पर प्रदर्शन किए जाने, इनकी फंडिंग की जांच की मांग करते हुए याचिका दायर की थी।

Published by Aditya Mishra Published: February 28, 2020 | 1:44 pm
Modified: February 28, 2020 | 1:53 pm

नई दिल्‍ली : दिल्‍ली हाई कोर्ट में आज शुक्रवार को हिंसा से जुड़ी कई याचिकाओं की सुनवाई करते हुए अदालत ने केंद्र सरकार और दिल्‍ली पुलिस को नोटिस जारी किया।

याचिकाकर्ता ने शाहीन बाग समेत 8 जगहों पर प्रदर्शन किए जाने, इनकी फंडिंग की जांच की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। साथ ही कांग्रेस की अंतरिम अध्‍यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के आरोप में मुकदमा दायर करने की मांग को लेकर भी दिल्‍ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया।

याचिकाकर्ता अजय गौतम ने दिल्‍ली में हिंसा  के पीछे धरना प्रदर्शनों को जिम्‍मेदार बताते हुए दिल्‍ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। चीफ जस्टिस डीएन पटेल के नेतृत्‍व वाली दिल्‍ली हाई कोर्ट की बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 30 अप्रैल तक जवाब तलब किया है।

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सोनिया-राहुल गांधी के मामले में भी नोटिस

दिल्ली हाई कोर्ट में शुक्रवार को ही सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वारिस पठान द्वारा दिए गए बयानों पर भी सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता का आरोप है कि इन नेताओं ने भड़काऊ बयान देकर लोगों को उकसाने का काम किया।

इस मामले में भी हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस, केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस दिया है। मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। याचिका में सोनिया गांधी के उस बयान का जिक्र किया गया है, जिसमें उन्‍होंने कहा था, ‘मोदी सरकार के खिलाफ हमें सड़कों पर आना होगा.’ वहीं, वारिस पठान के 15 करोड़ वाले बयान का भी याचिका में जिक्र किया गया है।

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हर्ष मंदर, स्‍वरा भास्‍कर के खिलाफ NIA जांच की मांग

दिल्‍ली हाई कोर्ट में इस दौरान बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर, हर्ष मंदर के खिलाफ जांच की भी मांग की गई। नागरिकता संशोधन एक्ट और एनआरसी के मसले पर दोनों के खिलाफ भड़काऊ ट्वीट करने का आरोप है। हाई कोर्ट ने इस मामले में भी दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया गया है। इस मामले की भी सुनवाई 13 अप्रैल को होगी।

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