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गृह मंत्रालय का आदेश: इन शहरों में होगी सख्ती, लॉकडाउन का करें पालन
देश में जारी कोरोना का कहर। सरकार के मुताबिक़ मुंबई, पुणे, इंदौर, जयपुर, कोलकाता और पश्चिम बंगाल के कुछ अन्य स्थानों पर हालत विशेष रूप से गंभीर है।
देश मेने कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। पूरा देश इस महामारी के संकट से जूझ रहा है। आए दिन देश में संक्रमितों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार ने देश के 5 ऐसे शहरों के नाम बताए हैं जहां कोरोना वायरस हालत गंभीर व चिन्ता जनक है। सरकार के मुताबिक़ मुंबई, पुणे, इंदौर, जयपुर, कोलकाता और पश्चिम बंगाल के कुछ अन्य स्थानों पर हालत विशेष रूप से गंभीर है।
लॉकडाउन का कराएं सख्ती से पालन
केंद्र सरकार की ओर से गृह मंत्रालय द्वारा कहा गया कि इन स्थानों में कोरोना के मामले बढ़ने का कारण लॉकडाउन का सख्ती से न पालन करना है। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा कि कोविड-19 से निपटने के लिए काम कर रहे स्वास्थ्यसेवा पेशेवरों पर हिंसा, सामाजिक दूरी बनाए रखने का उल्लंघन और शहरी इलाकों में वाहनों की आवाजाही के कई मामले सामने आए हैं।
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इन्हें रोका जाना चाहिए। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों की एक बड़ी वजह ये हैं। राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवाएं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोविड-19 के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 543 हो गई है और इससे संक्रमित लोगों की संख्या 17,265 हो गई है।
ये इलाके हैं विशेष रूप से गंभीर
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गृह मंत्रालय की ओर से गंभीर रूप से म्प्रभावित इलाकों की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने उन इलाकों के नाम बताते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के इंदौर, महाराष्ट्र के मुंबई एवं पुणे, राजस्थान के जयपुर और पश्चिम बंगाल के कोलकाता, हावड़ा, पूर्वी मेदिनीपुर, उत्तर 24 परगना, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और जलपाईगुड़ी में हालात ''विशेष रूप से गंभीर'' हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि बंद के नियमों के उल्लंघन के सामने आए मामले लोगों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं और कोविड-19 के फैलने का खतरा भी बढ़ा रहे हैं।
केंद्र सरकार ने गठित की आईएमसीटी टीमे
मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार ने इन स्थानों में कोविड-19 संबंधी हालात का वहां जाकर आकलन करने और चारों राज्यों- मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एवं पश्चिम बंगाल के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए छह अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीमें (आईएमसीटी) गठित की है। उसने कहा कि टीम केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी।
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गृह मंत्रालय की ओर से प्रवक्ता ने बताया कि आईएमसीटी बंद के नियमों के अनुसार दिशा-निर्देशों के पालन एवं क्रियान्वयन, आवश्यक वस्तुओं की आपर्ति, सामाजिक दूरी, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे की तैयारी, स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा और श्रमिकों एवं गरीबों के लिए स्थापित राहत शिविरों में हालात पर गौर करेंगी।