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चीन के दुश्मन देश के साथ भारत करेगा बड़ी डील! बौखलाया ड्रैगन, दी धमकी
चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि चीन ताइवान द्वीप के साथ किसी भी देश के आधिकारिक आदान-प्रदान का दृढ़ता से विरोध करता है। खासकर वह देश जिनका चीन के साथ राजनयिक संबंध हैं।
नई दिल्ली: चीन की नापाक हरकतों से दुनिया के कई देश परेशान हैं। इन देशों में भारत और ताइवान भी शामिल हैं। अब इन दोनों देशों के बीच करीबी बढ़ रही है। भारत और ताइवान में ट्रेड डील पर औपचारिक बातचीत शुरू हो सकती है। ताइवान कई वर्षों से भारत के साथ ट्रेड डील पर बातचीत करना चाहता है, हालांकि भारत सरकार इससे दूरी बनाए रखती है। इसकी वजह यह है कि भारत चीन की नाराज नहीं करना चाहता था।
अब भारत और ताइवान के बीच भविष्य में होने वाली ट्रेड डील की बातचीत की संभावना से ही चीन बौखला गया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने इससे पहले ही भारत को धमकी दी है। बौखलाए चीन ने कहा कि दुनिया में सिर्फ एक ही चीन है और ताइवान चीन का अभिन्न अंग है। वन चाइना थ्योरी को भारत समेत दुनिया के सभी देशों ने माना है।
ताइवान के साथ किसी भी डील के खिलाफ
चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि चीन ताइवान द्वीप के साथ किसी भी देश के आधिकारिक आदान-प्रदान का दृढ़ता से विरोध करता है। खासकर वह देश जिनका चीन के साथ राजनयिक संबंध हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम इससे संबंधित मुद्दों पर विवेकपूर्ण और उचित तरीके से विचार करेंगे।
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भारत से ट्रेड डील करने के लिए इच्छुक ताइवान
हाल ही जानकारी सामने आई थी कि चीन के साथ बिगड़ते संबंधों के बीच भारत और ताइवान ट्रेड डील को लेकर औपचारिक बातचीत शुरू कर सकते हैं। ताइवान कई वर्षों से चाहता है कि वह भारत के साथ ट्रेड डील पर बातचीत करे, लेकिन भारत सरकार इच्छुक नजर नहीं आ रही थी। भारत चीन को नाराज करना नहीं चाहता है। बीते कुछ महीनों से सरकार के अंदर कुछ ऐसे लोग हावी हुए हैं जो ताइवान से साथ ट्रेड डील के पक्ष में हैं।
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भारत ने ताइवान को मान्यता नहीं दी
दुनिया के अधिकांश देशों ने ताइवान को देश के रूप में औपचारिक मान्यता नहीं दी है। इन देशों में भारत भी शामिल है। दोनों देशों के बीच रिप्रजेंटेटिव ऑफिसेज के रूप में अनऑफिशियल डिप्लोमैटिक मिशन हैं। भारत और ताइवान के बीच आर्थिक रिश्तों को मजबूती देने के लिए 2018 में एक अपडेटेड द्विपक्षीय निवेश करार हुआ था।2019 में दोनों देशों के बीच व्यापार में 18 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई थी। दोनों देशों के बीच व्यापार 7.2 अरब डॉलर पहुंच गया था।
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