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जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट बहाल: यूजर्स में खुशी की लहर, लेकिन पहले करना होगा ये काम
जम्मू-कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को हटाकर राज्य का विशेष दर्जा खत्म कर दिया गया था। जिसके बाद सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए उसी दिन से इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। हालांकि अब हाई स्पीड इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया गया है।
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में लंबे इंतजार के बाद हाई स्पीड इंटरनेट को बहाल कर दिया गया है। बता दें कि राज्य में आर्टिकल 370 के खत्म होने के करीब डेढ़ साल बाद हाई स्पीड इंटरनेट को वापस शुरू किया गया है। शुक्रवार शाम यह जानकारी प्रमुख सचिव (बिजली और सूचना) रोहित कंसल ने दी है। अब अगले हफ्ते से जम्मू कश्मीर के लोग 4G इंटरनेट स्पीड का फायदा उठा पाएंगे।
वेरिफिकेशन के बाद ही मिलेगी सर्विस
बताया जा रहा है कि छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। हालांकि अब जम्मू-कश्मीर प्रशासन राज्य की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर किसी तरह का रिस्क नहीं उठाया चाहता है। ऐसे में यह तय किया गया है कि राज्य में 4G इंटरनेट सर्विस का लाभ वहीं प्रीपेड यूजर्स उठा सकेंगे, जो अपना वेरिफिकेशन सरकार के पास करवाएंगे।
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आर्टिकल 370 खत्म करने के बाद से ही बंद थी सर्विस
इसके साथ ही गृह विभाग की तरफ से अफसरों और पुलिस विभाग को, इस प्रतिबंध को हटाने से कानून व्यवस्था पर होने वाले असर का आकलन करने को कहा गया है। आपको बता दें कि जम्मू-कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को हटाकर राज्य का विशेष दर्जा खत्म कर दिया गया था। जिसके बाद सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए उसी दिन से इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। हालांकि पिछले साल 25 जनवरी को यहां पर 2जी इंटरनेट सर्विस शुरू कर दी गई थी।
(फोटो- सोशल मीडिया)
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राज्य में इंटरनेट की बहाली को लेकर एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने इस संबंध में 4 फरवरी को मीटिंग की और तमाम इनपुट और आशंकाओं पर चर्चा करने के बाद यहां 4जी सुविधा को शुरू करने की अनुमति दे दी गई है। इसके बाद प्रधान सचिव ने मोबाइल डाटा सर्विस और फिक्स्ड लाइन की इंटरनेट सुविधा को शुरू करने निर्देश दिया।
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यूजर्स को वेरिफिकेशन कराना जरुरी
हालांकि आपको बता दें कि राज्य में 4G इंटरनेट सर्विस का लाभ वहीं प्रीपेड यूजर्स उठा सकेंगे, जो अपना वेरिफिकेशन सरकार के पास करवाएंगे। वेरिफिकेशन के बाद ही प्रीपेड सिम कार्ड पर हाई स्पीड इंटरनेट की सर्विस दी जाएगी। इसके लिए उसी प्रक्रिया का इस्तेमाल होगा जो पोस्ट पेड नंबरों के लिए होती है। बताते चलें कि घाटी में इंटरनेट के इस्तेमाल के कई खतरें हैं। इसलिए सरकार किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती।
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