अडानी ग्रुप को एयरपोर्ट सौंपने पर सियासत गरमाई, केरल ने किया विरोध

अंशुमान तिवारी

नई दिल्ली। त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट का ठेका अडानी ग्रुप को सौंपे जाने पर सियासत गरमा गई है। केरल सरकार ने एयरपोर्ट के मैनेजमेंट और ऑपरेशन का काम अडानी ग्रुप को सौंपे पर जाने पर सख्त एतराज जताया है। केरल के मुख्यमंत्री पेनराई विजयन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है।

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सरकार ने तोड़ा भरोसा

इस पत्र में राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि किसी निजी कंपनी को ठेका देना नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से 2013 में दिए गए भरोसे के पूरी तरह खिलाफ है। सरकार का कहना है कि तब केंद्रीय मंत्रालय ने कहा था कि निजी कंपनी को ठेका दिए जाते समय एयरपोर्ट के विकास में राज्य सरकार के सुझावों और योगदान का भी पूरी तरह ख्याल किया जाएगा। केरल सरकार का कहना है कि त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट के बारे में केंद्र सरकार ने एकतरफा फैसला किया है और इस कारण केरल सरकार इस मामले में तनिक भी सहयोग नहीं कर पाएगी।

राज्य के हितों की अनदेखी

मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में प्रधानमंत्री को याद दिलाया कि सात साल पहले उड्डयन मंत्रालय ने राज्य सरकारों को आश्वासन दिया था। ‌उड्डयन मंत्रालय की ओर से कहा गया था कि किसी भी प्राइवेट कंपनी को शामिल करते समय राज्य सरकार के योगदान का भी पूरी तरह ध्यान रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केरल की ओर से कई बार केंद्र सरकार से मांग की गई कि त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट को स्पेशल परपज वीकल के तहत चलाया जाना चाहिए। हमने राज्य सरकार का बड़ा दखल होने की मांग भी की थी मगर त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट के बारे में फैसला लेते समय हमारी बातों की पूरी तरह अनदेखी कर दी गई।

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केरल ने दी थी मुफ्त ‌जमीन

मुख्यमंत्री विजयन ने कहा कि राज्य सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एयरपोर्ट बनाने के लिए 23.57 एकड़ जमीन मुफ्त में दी थी। इसलिए एयरपोर्ट के मैनेजमेंट में राज्य सरकार को बड़ी हिस्सेदारी दी जानी चाहिए थी मगर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के हक की अनदेखी की। केन्द्र ने नहीं दिया ध्यान

राज्य सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि उसके पास एयरपोर्ट के प्रबंध का अच्छा अनुभव है मगर केंद्र सरकार ने उस बात पर भी ध्यान नहीं दिया। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार पहले से ही कन्नूर और कोच्चि एयरपोर्ट का मैनेजमेंट संभाल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक और बात यह महत्वपूर्ण है कि केंद्र सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब केरल हाईकोर्ट में इससे जुड़े मामले में सुनवाई चल रही है।

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