लालू प्रसाद के लिए आज का बड़ा दिन, जमानत पर हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला

रांची: 27 नवंबर का दिन लालू प्रसाद के लिए बेहद खास रहने वाला है। दुमका ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद की ज़मानत याचिका पर सुनवाई है। झारखंड हाईकोर्ट में होने वाली इस सुनवाई में अगर राजद अध्यक्ष को बेल मिल जाता है तो लालू के बाहर निकलने का रास्ता साफ हो जाएगा। इस मामले में सुनवाई की तारीख़ 6 नवंबर मुकर्रर थी लेकिन सुनवाई की अगली तारीख 27 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी गई थी। दुमका ट्रेजरी मामले में लालू को सबसे अधिक 07 साल की सज़ा सुनाई गई थी। लालू प्रसाद ने इस केस में आधी सज़ा काट ली है। अन्य मामलों में भी आधी सज़ा पूरा कर लेने के आधार पर ज़मानत मिल चुकी है। लिहाज़ा, उम्मीद की जा रही है कि, झारखंड हाईकोर्ट से लालू को राहत मिलेगी।

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ज़मानत से पहले सियासत

लालू प्रसाद की ज़मानत पर सुनवाई से पहले बिहार और झारखंड में जमकर राजनीति हो रही है। 26 नवंबर को ही राजद अध्यक्ष को रिम्स के केली बंगला से पेइंग वार्ड में दोबारा शिफ्ट किया गया है। लालू का ऑडियो वायरल होने के बाद जेल प्रशासन और रिम्स प्रबंधन दबाव में था। लिहाज़ा, उन्हे दोबारा पेइंग वार्ड भेज दिया गया। झारखंड राजद ने लालू का बचाव करते हुए कहा है कि, कोरोना वायरस को देखते हुए लालू प्रसाद को केली बंगला में रखा गया था। इसके पीछे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की बात नहीं थी। अब कोविड 19 के मामलों में कमी आई है।

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लिहाज़ा, राजद अध्यक्ष को दोबारा पेइंग वार्ड में शिफ्ट किया गया है। पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता स्मिता लकड़ा की मानें तो जब से झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनी है भाजपा की राजनीति लालू प्रसाद के इर्द-गिर्द घूम रही है। दूसरी तरफ प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा ने लालू को पेइंग वार्ड में शिफ्ट किए जाने को सत्य की जीत बताया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि, भाजपा के लगातार दबाव के आगे झारखंड सरकार को झुकना पड़ा और मेहमान नंबर लालू को पेइंग वार्ड भेजना पड़ा। उन्होने कहा कि, वो दिन दूर नहीं जब लालू प्रसाद यादव होटवार जेल में वापस जाएंगे

सुनवाई से पहले PIL

बिहार में सरकार को अस्थिर करने के कथित आरोप के बीच राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की मुसीबत बढ़ गई है। झारखंड हाईकोर्ट में लालू प्रसाद के ख़िलाफ़ PIL दायर की गई है। भाजपा नेता अनुरंजन अशोक ने अधिवक्ता राजीव कुमार के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। PIL में कहा गया है कि, राजद अध्यक्ष जेल मैनुअल का उल्लंघन करते हुए मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं।

साथ ही बिना इजाजत लोगों से मिल रहे हैं। इतना ही नहीं लालू को प्रशासन का पूरा सहयोग भी मिल रहा है। चारा घोटाले में जब से उन्हे सज़ा मिली है उसके बाद से ही वे रिम्स में आराम कर रहे हैं। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि, कोर्ट का ही निर्णय है कि, न्यायिक हिरासत में रहते हुए जिन्हे भी रिम्स में इलाज के लिए लाया जाएगा उन्हे इलाज करने के बाद दोबारा जेल भेजा जाएगा। लालू प्रसाद ने जेल को ही रिम्स में शिफ्ट करा दिया है।

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उपायुक्त ने मांगी रिपोर्ट

लालू प्रसाद प्रकरण को लेकर रांची उपायुक्त छवि रंजन ने जेल अधीक्षक को 24 घंटे के अंदर जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। आज शाम तक 24 घंटे की मियाद खत्म हो जाएगी। लिहाज़ा, देखना दिलचस्प होगा कि, जेल अधीक्षक अपनी रिपोर्ट में क्या देते हैं। दरअसल, इसी रिपोर्ट की बुनियाद पर गृह विभाग आगे की कार्रवाई करेगी।

रिपोर्ट- शाहनवाज़

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