NRC और NPR के लागू करने पर आया कानून मंत्री का ऐसा बयान, कहा-

नई दिल्ली: सीएए कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर को लेकर देशभर में बवाल हो रहा है। इसी बीच केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि तय प्रक्रिया के बाद ही देशभर में एनआरसी लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा, एनआरसी लागू करने के लिए पहले सभी राज्य सरकारों से बात होगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि एनपीआर को लेकर अभी कुछ भी नहीं कह सकते। एनपीआर के बारे में सरकार सोच भी सकती है और नहीं भी।

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एक इंटरव्यू के दौरान रविशंकर प्रसाद ने कहा, ये एक कानूनी प्रक्रिया है। पहले फैसला, दूसरा नोटिफिकेशन और फिर प्रोसेस, वेरिफिकेशन, ऑब्जेक्शन, इस पर सुनवाई, इसके खिलाफ अपील।इसके बाद राज्य सरकार से इस बारे में बातचीत की जाएगी और उनका फिडबैक लिया जाएगा।

अगर इस बारे में कोई फैसला लिया जाएगा तो देश के नागरिकों के सामने लिया जाएगा। एनआरसी पर कुछ भी गुप्त नहीं रखा जाएगा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पूरे देश में एनआरसी लागू होने के बाद नागरिकों से कौन-कौन से कागज लिए जाएंगे। अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा जब एनआरसी की प्रक्रिया शुरू होगी तब नियम संख्या 3 और 4 का पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एनआरसी को लागू करने से पहले इससे जुड़ी हर जानकारी नागरिकों को दी जाएगी।

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जनगणना डेटा भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि एनपीआर डेटा का इस्तेमाल सरकारी योजनाओं को जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए किया जाएग। एनपीआर लागू करने में सभी कानूनी प्रक्रिया का भी पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है और आप भारत के नागरिक हैं तो ऐसे नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं।

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बता दें, कि पिछले हफ्ते केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि एनपीआर और एनआरसी की प्रक्रिया अलग है। उन्होंने कहा था कि एनपीआर से जुटाए गए डेटा का इस्तेमाल एनआरसी के लिए नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ किया था कि एनआरसी और एनपीआर को आपस में कोई संबंध नहीं ।