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8 जनवरी को देशव्यापी हड़ताल, ऐसा है अनुमान करोड़ों लोगों का मिलेगा साथ

श्रम कानूनों में किये जा रहे मजदूर-विरोधी बदलावों के खिलाफ केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और राष्ट्रीय फेडरेशनों के संयुक्त मंच ने आठ जनवरी को 'भारत बंद' बुलाया है।

suman
Updated on: 7 Jan 2020 5:49 AM GMT
8 जनवरी को देशव्यापी हड़ताल, ऐसा है अनुमान करोड़ों लोगों का मिलेगा साथ
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नई दिल्ली: श्रम कानूनों में किये जा रहे मजदूर-विरोधी बदलावों के खिलाफ केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और राष्ट्रीय फेडरेशनों के संयुक्त मंच ने आठ जनवरी को 'भारत बंद' बुलाया है। इस आम हड़ताल से केवल भाजपा-आरएसएस से जुड़ा केंद्रीय श्रमिक संगठन, भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) ही अलग है। मजदूरों के साथ कंधा से कंधा मिलाते हुए अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले देश के 250 से ज्यादा किसान संगठन भी भारत बंद कराने उतरेंगे। किसानों-मजदूरों के साथ एकजुटता दिखाते हुए वामपंथी दलों और उनसे जुड़े छात्र, युवा व महिला संगठनों के लोग भी बड़ी संख्या में उस दिन सड़कों पर उतरने की तैयारी में जुटे हैं। हालांकि जिस समय इस आंदोलन की रणनीति बनी थी तब इसके केंद्र में मुख्य रूप से केंद्र सरकार की मजदूर व किसान विरोधी नीतियां थीं।

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आठ जनवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल में 25 करोड़ लोग शामिल होंगे। सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ हड़ताल का आह्वान किया गया है। ट्रेड यूनियनों इंटक, एटक, एचएमएस, सीटू, एआईयूटीयूसी, टीयूसीसी, एसईडब्ल्यूए, एआईसीसीटीयू, एलपीएफ, यूटीयूसी सहित विभिन्न संघों और फेडरेशनों ने पिछले साल सितंबर में आठ जनवरी, 2020 को हड़ताल पर जाने की घोषणा की थी।

दस केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने संयुक्त बयान में कहा, 'आठ जनवरी को आगामी आम हड़ताल में हम कम से कम 25 करोड़ लोगों की भागीदारी की उम्मीद कर रहे हैं। उसके बाद हम कई और कदम उठाएंगे और सरकार से श्रमिक विरोधी, जनविरोधी, राष्ट्र विरोधी नीतियों को वापस लेने की मांग करेंगे।'श्रम मंत्रालय अब तक श्रमिको को उनकी किसी भी मांग पर आश्वासन देने में विफल रहा है। श्रम मंत्रालय ने दो जनवरी, 2020 को बैठक बुलाई थी। सरकार का रवैया श्रमिकों के प्रति अवमानना का है।' बयान में कहा गया है कि छात्रों के 60 संगठनों तथा कुछ विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों ने भी हड़ताल में शामिल होने का फैसला किया है। उनका एजेंडा बढ़ी फीस और शिक्षा के व्यावसायीकरण का विरोध करने का है। ट्रेड यूनियनों ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिंसा तथा अन्य विश्वविद्यालय परिसरों में इसी तरह की घटनाओं की आलोचना की है और देशभर में छात्रों तथा शिक्षकों को समर्थन देने की घोषणा की है। यूनियनों ने इस बात पर नाराजगी जताई कि जुलाई, 2015 से एक भी भारतीय श्रम सम्मेलन का आयोजन नहीं हुआ है। इसके अलावा यूनियनों ने श्रम कानूनों की संहिता बनाने और सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण का भी विरोध किया है

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लेकिन इसी बीच सीएए और एनआरसी का मुद्दा आ गया। इसका विरोध करने पर जामिया मिल्लिया, एएमयू से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में बर्बर पुलिसिया दमन सामने आया। इससे पहले फीस वृद्धि का विरोध कर रहे विद्यार्थी भी पुलिस अत्याचार के शिकार बने। और रविवार, 5 जनवरी को जेएनयू में नकाबपोश गुंडों का हमला भी इसमें शामिल हो गया है। अब ये सभी मुद्दे आठ जनवरी के आंदोलन का हिस्सा हैं। देश में भाजपा के ख़िलाफ़ सियासी एकजुटता का एक स्वरूप भी इस दिन देखने को मिलेगा। इस लिहाज से नज़रें खास तौर पर पश्चिम बंगाल पर होंगी कि क्या वहां तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम अपने बीच खाई को कुछ पाट पायेंगे? क्या ममता बनर्जी के वाम विरोधी रवैये में कुछ बदलाव आयेगा?

बंगाल में जब से ममता सरकार आयी है उसने हमेशा ही वाम दलों के आंदोलनों को अटकाने की कोशिश की है। मजदूरों-किसानों के सवाल पर जब-जब भारत बंद बुलाया गया उसे विफल करने के लिए ममता ने एड़ी से चोटी का जोर लगा दिया। सरकारी मशीनरी के साथ-साथ तृणमूल के नेता-कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरकर बंद को विफल कराते दिखते थे

फिलहाल, बंद के लिए समर्थन जुटाने में वाम खेमा दिन-रात एक किये हुए है। 12 फरवरी को सीपीएम का युवा संगठन डीवाइएफआइ दिल्ली के जंतर-मंतर में धरना-प्रदर्शन करेगा, जिसके माध्यम से एनआरसी की जगह 'एनआरबी' (नेशनल रजिस्टर ऑफ बेरोजगार) तैयार करने की मांग की जायेगी।

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एक तरफ राज्य में सीएए-एनआरसी के खिलाफ आंदोलन हो रहा है, जबकि भाजपा समर्थन में आंदोलन कर रही है। इन सबके बीच आम जनता खासकर मुसलिम समुदाय के बीच अपनी नागरिकता को लेकर भय बना हुआ है। सबसे ज्यादा मारामारी सरकारी दस्तावेजों में नाम व अन्य तथ्य ठीक कराने की देखी जा रही है। लोगों में बेचैनी की इंतहा समझने के लिए नदिया जिले का तेहट्टा सब-डिवीजन एक उदाहरण है। बीती दो जनवरी को वहां के भारतीय स्टेट बैंक के 'आधार' केंद्र में संशोधन के लिए आवेदन को लगभग 10-11 हजार लोगों की भीड़ देखी गयी। एक जनवरी की रात से ही लोग लाइनों में लगने लगे थे। किसी तरह लोगों को उनकी बारी के लिए कूपन बांटकर लौटाया गया। इतनी बड़ी संख्या अविश्वसनीय लगती है पर सच है, और एनआरसी के डर से मची अफरा-तफरी को बयान करती है। इन हालात में आठ जनवरी को भारत बंद में आम जनता की व्यापक भागीदारी दिखने की उम्मीद है।

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