1 सितंबर से बदल जाएंगे LPG समेत इनसे जुड़े नियम, आपकी जेब पर होगा असर

नई दिल्ली: देश में कोरोना संकट बरकरार है। अब इस बीच एक सितंबर से आम जनता से जुड़ी कई सेवाओं के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इसके अलावा सरकार नई घोषणाएं भी कर सकती है। जिन सेवाओं में बदलाव होना है उनमें मुख्‍य रूप से LPG, Home Loan, EMI शामिल हैं। हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस के दामों में बदलाव होता है। इस बार गैस की कीमत कम होने की उम्मीद है।

होम लोन, पर्सनल लोन की बात करें तो इस मिलने वाले मोरेटोरियम की अवधि खत्म हो सकती है, जिसके कारण ग्राहकों को EMI देनी पड़ सकती है।

एक सिंतबर को सबसे अहम घोषणा अनलॉक 4 को लेकर हो सकती है। इसके साथ ही स्‍कूलों व कॉलेजों को दोबारा खोले जाने पर भी एलान हो सकता है।

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31 अगस्‍त को खत्‍म होने जा रहा अनलॉक 3

देश में कोरोना वायरस को लेकर जारी अनलॉक 3 की अवधि 31 अगस्‍त को समाप्त होने वाली है। इस दौरान देश में कई सेवाएं नहीं है। पहली तारीख को केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय अनलॉक 4 की नई गाइडलाइन जारी कर सकता है। अनलॉक 4 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्‍यों के मुख्‍यमंत्रियों से चर्चा कर सकते हैं। यदि अनलॉक 4 लागू होता है तो उसका स्‍वरूप कैसा होगा।

घट सकते हैं LPG सिलेंडर के दाम

पेट्रोलियम कंपनियां महीने की पहली तारीख को घरेलू एवं कमर्शियल गैस के कीमत की रिवाइज करती हैं। इस साल की शुरुआत में रसोई गैस की कीमत कम हुई थी। लॉकडाउन के बाद भी दो महीनों तक कीमते कम हुईं थी, लेकिन उसके बाद जून से गैस के दाम बढ़ रहे हैं। पिछली बार अगस्‍त में महानगरों में गैस की कीमत कम हुई थी, लेकिन दो महीनों से ग्राहकों को गैस की सब्सिडी नहीं मिली है। इसके कारण उन्हें परेशानी है। उम्मीद है कि सितंबर महीने से गैस की कीमत घटेगी।

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स्‍कूलों पर हो सकता है फैसला

सरकार सितंबर माह से देशभर में सभी स्कूलों को खोलने पर फैसला ले सकती है। कोरोना की वजह देशभर के स्कूल बंद हैं। सितंबर माह से स्कूल खूल सकते हैं। वर्तमान समय में कई कार्य स्थल को खोलने की इजाजत मिल चुकी है। स्कूलों को भी सेफ्टी गाइडलाइन के साथ खोला जा सकता है।

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जेब पर पड़ सकता है EMI का बोझ

EMI चुकाने वाले ग्राहकों को झटका लग सकता है। सरकार ने कोरोना संकट के कारण लोन ग्राहकों की EMI पर इस वर्ष मार्च में रोक लगाई थी, वह 31 अगस्त को समाप्त होने वाली है। बैंक इस पर फैसला ले सकते हैं। अगर मोरेटोरियम की अवधि खत्म होती है तो EMI का बोझ बढ़ जाएगा।

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