बिजली-पानी पर 50% डिस्काउंट: उपराज्यपाल का बड़ा ऐलान, खुशी में डूबे लोग

जम्मू-कश्मीर में 370 हटने के बाद मनोज सिन्हा को उपराज्यपाल बनाया गया है और आज इतने दिनों बाद उन्होंने राज्य के हित में एक फैसला किया लिया है।

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बिजली-पानी पर 50% डिस्काउंट: उपराज्यपाल का बड़ा ऐलान, खुशी में डूबे लोग (social media)

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर में 370 हटने के बाद मनोज सिन्हा को उपराज्यपाल बनाया गया है और आज इतने दिनों बाद उन्होंने राज्य के हित में एक फैसला किया लिया है। उन्होंने राज्य के लिए करोड़ों रुपये के पैकेज का ऐलान किया है। उपराज्यपाल ने संकट का सामना कर रहे जम्मू-कश्मीर के व्यापारियों के लिए 1,350 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की।

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उन्होंने प्रदेश के लिए एक साल तक पानी और बिजल बिल का 50 % माफ किए जाने का ऐलान किया गया। मनोज सिन्हा ने कहा कि, ‘मुझे आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे राज्य के कारोबारियों के लिए 1,350 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। यह कारोबारियों को सुविधा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत और अन्य उपायों के लाभों के अतिरिक्त है।’

तो आइए आपको बताते हैं जम्मू कश्मीर के लिए जारी इस पैकेज में क्या-क्या है…

-उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बिजली-पानी के बिलों पर एक साल तक 50 % छूट देने की भी घोषणा की।

-इसके अलावा जम्मू-कश्मीर में सभी कर्जधारकों के मामले में मार्च 2021 तक स्टैंप ड्यूटी में छूट दी गई है। अच्छे मूल्य निर्धारण पुनर्भुगतान विकल्पों के साथ पर्यटन क्षेत्र में लोगों को वित्तीय सहायता के लिए जम्मू और कश्मीर बैंक द्वारा कस्टम हेल्थ-टूरिज्म योजना की स्थापना की जाएगी।

-मौजूदा वित्तीय वर्ष में छह महीने के लिए बिना किसी शर्त के कारोबारी समुदाय में से प्रत्येक उधारकर्ता को 5% ब्याज देने का फैसला किया गया है। मनोज सिन्हा ने कहा कि यह एक बड़ी राहत होगी और राज्य में रोजगार पैदा करने में मदद मिलेगी।

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manoj sinha (file photo)

7 % सबवेंशन देने का ऐलान किया

-उपराज्यपाल ने हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योग में काम करने वालों को 7 % सबवेंशन देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि, ‘क्रेडिट कार्ड योजना के तहत हमने हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योग में काम करने वाले लोगों के लिए अधिकतम सीमा एक लाख से दो लाख रुपये तक बढ़ाने का फैसला किया है। उन्हें पांच प्रतिशत ब्याज सबवेंशन (आर्थिक मदद) भी दिया जाएगा।’

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-आपको बता दें जारी इस बयान के मुताबिक योजना में कम से कम 950 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। यह अगले छह महीने के लिए इस वित्तीय वर्ष में उपलब्ध रहेगा। 1 अक्टूबर से जम्मू-कश्मीर बैंक युवाओं और महिलाओं के उद्यमों के लिए एक खास डेस्क शुरू करेगा। जिसमें युवा और महिला उद्यमियों को काउंसिलिंग दी जाएगी। इन ऐलानों को पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे ले जाने को लेकर ये पहल बताई जा रही है

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