उद्धव सरकार के साझा कार्यक्रम का ऐलान, जानिए क्या है पूरा CMP

मुंबई: महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद की शपथ से ठीक पहले शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम(CMP)का ऐलान कर दिया गया है। इस कार्यक्रम में सरकार के कामकाज के खाके के बारे में जानकारी दी गई है। इसके तहत तीनों दल किसान, रोजगार, स्वास्थ्य, उद्योग, सामाजिक न्याय, महिलाओं, शिक्षा, ग्रामीण विकास जैसे मुद्दों पर प्राथमिकता के साथ काम करेंगे।

उद्धव सरकार किसानों के लिए नई फसल बीमा योजना लाएगी, साथ ही किसानों को तुरंत राहत देने का काम किया जाएगा। सरकार के CMP में सरकारी विभागों के सभी पद भरे जाएंगे।

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इसके साथ ही ऐलान किया गया है कि राज्य के नागरिकों को एक रुपये में इलाज देने की वादा भी सरकार के एजेंडे में शामिल है। सूखा पीड़ित किसानों का कर्ज तुरंत माफ किया जाएगा। सीएमपी में सेकुलर शब्द पर भी जोर दिया गया है जिसको लेकर काफी चर्चा की गई थी।

देश सबसे पहले' का एजेंडा तयउद्धव सरकार के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार 'देश सबसे पहले' के नारे पर आगे बढ़ेगी। साथ ही इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि समाज का कोई भी तबका भय में न रहे।

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इस प्रोग्राम के मुताबिक गरीबों को बिना ब्याज के शिक्षा कर्ज देने की व्यवस्था की जाएगी। समाज के सभी समुदायों के कल्याण की बात इस प्रोग्राम में कही गई है। सोनिया गांधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के निर्देशन में तीनों दलों ने यह कॉमन मिनिमन प्रोग्राम तैयार किया है। एकनाथ शिंदे ने कार्यक्रम का ऐलान करते हुए कहा कि सरकार सभी धर्मों को साथ लेकर चलेगी और राज्य को विकास के पथ पर लेकर जाएगी।

एकनाथ शिंदे ने प्रोग्राम का कहा कि महाराष्ट्र के विकास पर सरकार का जोर रहेगा और उन्होंने दावा किया 170 विधायक गठबंधन सरकार के साथ हैं। शिंदे ने कहा कि संविधान के मूल तत्वों को केंद्र में रखा गया है और सभी भाषा-प्रातों को साथ लेकर यह सरकार आगे बढ़ेगी। शिंदे ने कहा कि हम किसी भी तरह का भेदभाव जनता के साथ नहीं होने देंगे।

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हिन्दुत्व की विचारधारा के साथ चलने वाली पार्टी शिवसेना अब सेक्युलर शब्द के नारे के साथ महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार चलाएगी। कांफ्रेंस के दौरान शिवसेना नेता से सावरकर और हिंदुत्व के मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो एकनाथ शिंदे ने कहा कि जो इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है उसके बारे में सवाल न पूछे जाएं। शिवसेना नेता ने हिंदुत्व से जुड़े सवाल को टाल दिया। सावरकार पर कांग्रेस और शिवसेना का अलग स्टैंड सभी को पता है।

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उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद गुरुवार रात को ही कैबिनेट की पहली बैठक बुलाई गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में किए गए वादों को लेकर कैबिनेट कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। शिंदे ने बताया कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के मुद्दे पर रात को होने वाली कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। प्रोग्राम के तहत नौकरी में स्थानीय लोगों को 80 फीसदी आरक्षण देने के लिए कानून लाया जाएगा।