महाराष्ट्र बजट 2020: उद्धव सरकार का किसानों को तोहफा, युवाओं के लिए बड़ा एलान

मुंबई: महाराष्ट्र में उद्धव सरकार ने शुक्रवार को इस वित्त वर्ष का अपना पहला बजट पेश किया। बजट को वित्त मंत्री अजित पवार ने महाराष्ट्र विधानसभा में पेश किया। उद्धव सरकार का बजट रोजगार पर केन्द्रित किया गया। इसके मुताबिक, राज्य में 80 फीसदी स्थानीय लोगों को रोजगार देने वाला कानून बनाया जाएगा। वहीं किसानों के लिए भी कर्जमाफी का एलान किया गया।

महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार के वित्त मंत्री अजित पवार ने सरकार का पहला बजट पेश करते हुए राज्य के 2 लाख किसानों को 2 लाख रुपये तक के कर्ज को माफ करने का एलान किया है। बता दें कि बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वे पेश किया। जिसमें कहा गया कि इस बार महाराष्ट्र पर पिछली बार की तुलना में 57 हजार करोड़ रुपए ज्यादा का आर्थिक बोझ पड़ा है।

महाराष्ट्र सरकार के बजट 2020 में क्या-क्या:

नगर विकास विभाग के लिए 6025 करोड़ रुपये स्वीकृत

वित्त मंत्री पवार ने कहा कि इस साल महाराष्ट्र की विकास दर में गिरावट आ सकती है जिसके घटकर 5.7 फीसदी रहने का अनुमान है।

नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे.

डॉक्टरों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी.

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प्राथमिक उपचार की व्यवस्था को सही करने के लिए 5000 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी.

1074 ग्राम पंचायत की इमारतों के लिए 1 हजार करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई.

2 लाख किसानों को 2 लाख रुपए तक के कर्ज को माफ किया जाएगा.

विधायकों को मिलने वाले लोकल एरिया डेवलपमेंट (LAD) फंड को 2 से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये किया गया.

राज्य के 80 फीसदी लोगों को रोजगार देने के लिए सरकार कानून बनाएगी.

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मुंबई-गोवा हाईवे को लेकर भूमि अधिग्रहण के लिए खर्च होंगे 1200 करोड़ रुपए.

5 साल में 5 लाख युवाओं को मिलेरी नौकरी.

उर्जा के क्षेत्र में विकास के लिए किया जाएगा 8 हजार करोड़ रुपए का निवेश.

महाराष्ट्र के नवी मुंबई में महाराष्ट्र भवन बनाया जाएगा.

बंदरगाहों के विकास पर खर्च होंगे 276 करोड़.

महाराष्ट्र में शिक्षा पर खर्च होंगे 6 हजार करोड़.

परिवहन को सुगम बनाने के लिए 1600 नई बसें खरीदी जाएंगी, जिसमें वाई-फाई की सुविधा भी दी जाएगी.

10 हजार करोड़ रुपए खर्च करके हर साल एक लाख नए सोलर पंप लगाए जाएंगे

पुणे में अन्तराष्ट्रीय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी.

महाराष्ट्र के सोलापुर और पुणे में नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे.

राज्य हर जिले में एक-एक महिला पुलिस थाना स्थापित की जाएगी.