सरकारी जमीन कब्जा करने के मामले में इस राज्य ने बनाया रिकार्ड, यूपी इस नम्बर पर

नई दिल्ली: देश के अंदर व्यापक स्तर पर यूपी समेत अलग –अलग राज्यों में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने का मामला सामने आया है। ये कोई आम जमीन नहीं है बल्कि रक्षा मंत्रालय की है। अवैध निर्माण या फिर अतिक्रमण की बात करें, तो हरियाणा इस मामले में पहले पायदान पर है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले तीन वर्षों में रक्षा मंत्रालय की 47.579 एकड़ भूमि पर कब्जा होने की जानकारी मिली है। इस अवधि में पहले से 174.3172 एकड़ भूमि पर हुआ कब्जा हटाया भी गया है।

लेकिन हैरान करने वाली बात ये कि रक्षा मंत्रालय जब तक एक स्थान से अवैध निर्माण/अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू करता है, तब तक उसकी किसी दूसरी जमीन पर कब्जा होने की जानकारी मिलती है। ये सब लम्बे समय से चल रहा है।

अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो वर्ष 2017, 2018, 2019 व फरवरी 2020 तक रक्षा मंत्रालय की जमीन अवैध कब्जा करने के मामले में हरियाणा टॉप पर है।

इस दौरान कुल 47.579 एकड़ भूमि पर कब्जे की बात सामने आई थी, जिसमें से हरियाणा में 17.628 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण हुआ है।

इससे भी ज्यादा हैरान और परेशान कर देने वाली बात ये कि विभिन्न राज्यों में रक्षा मंत्रालय की जमीन पर स्थानीय लोगों ने कब्जा कर लिया है।

ये सब सरकार की नाक के नीचे डे बाई डे हुआ है, मगर किसी को कानोकान इस भनक तक नहीं लगी। दरअसल रक्षा मंत्रालय को अपनी जमीन कब्जा होने के बारे में उस वक्त पता चला जब मंत्रालय की तरफ से अपनी भूमि पर कोई प्रोजेक्ट या भवन निर्माण के लिए अधिकारी मौके का मुआयना करने पहुंचे।

उन्होंने जैसे ही कार्य शुरू करने के लिए पांव आगे बढ़ाया तो पता चला कि वहां पहले ही निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। किसी जगह पर मकान बना हुआ है तो कही पर

शेड डालकर जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। इससे भी ज्यादा अचरज वाली बात ये कि रक्षा मंत्रालय की जमीन पर लोगों ने अपना कामधंधा भी आरम्भ कर दिया है।

अगर बात जमीन को कब्जा मुक्त कराने की जाये तो रिपोर्ट देखने से ये मालूम पड़ता है कि पिछले तीन वर्षों में 174.3172 एकड़ भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया है।

इनमें अकेले यूपी में 72.2048 एकड़ भूमि, हिमाचल प्रदेश में 39.6743 एकड़ जमीन और हरियाणा में 34.9853 एकड़ जमीन शामिल है।

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यहां देखें अवैध जमीन कब्जा करने में मामले में कौन राज्य है सबसे आगे

राज्य क्षेत्र (एकड़ में)

हरियाणा 17.628

दिल्ली 4.069

गुजरात 0.009

हिमाचल प्रदेश 0.014

जम्मू-कश्मीर 0.351

कर्नाटक 0.413

केरल 0.063

मध्यप्रदेश 2.627

महाराष्ट्र 6.042

पंजाब 1.468

राजस्थान 3.325

तमिलनाडु 1.213

तेलंगाना 0.279

उत्तरप्रदेश 7.671

उत्तराखंड 0.488

पश्चिम बंगाल 2.01

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2017, 2018, 2019 व 2020 में इन राज्यों में हटाया गया अवैध कब्जा

राज्य क्षेत्र (एकड़ में)

राजस्थान 0.7700

तमिलनाडु 1.1198

तेलंगाना 0.1350

उत्तरप्रदेश 72.2048

उत्तराखंड 9.5686

पश्चिम बंगाल 0.0450

बिहार 0.9206

दिल्ली 0.6760

गुजरात 0.0562

हरियाणा 34.9853

हिमाचल प्रदेश 39.6743

जम्मू कश्मीर 0.1450

झारखंड 0.0200

कर्नाटक 0.270

मध्यप्रदेश 8.7896

केरल एंड लक्ष्यद्वीप 0.0200

महाराष्ट्र 1.6198

मेघालय 0.1976

पंजाब 3.3244

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