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अब नहीं बचेंगे फर्जी कॉल से लोगों को ठगने वाले, सरकार ने की बड़ी तैयारी

केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Communications Ministry) ने अपने एक बयान में कहा, “DIU अलग-अलग LEAs (कानून प्रवर्तन एजेंसियों), वित्तीय संस्थानों, और दूरसंचार संसाधनों से जुड़े किसी भी धोखाधड़ी गतिविधि की जांच में दूरसंचार सेवा देने वाली कंपनियों के साथ मिलकर काम करेगी।”

Chitra Singh
Published on: 16 Feb 2021 6:28 AM GMT
अब नहीं बचेंगे फर्जी कॉल से लोगों को ठगने वाले, सरकार ने की बड़ी तैयारी
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अब नहीं बचेंगे फर्जी कॉल से लोगों को ठगने वाले, सरकार ने की बड़ी तैयारी

नई दिल्ली: भारत में फर्जी कॉल और टेस्क्ट मैसेज के जरिए धोखाधड़ी का कारोबार तेजी बढ़ रहा है। इस धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। बता दें कि बीते बुधवार को केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Communications Ministry) ने जानकारी दी है कि फर्जी टेक्स्ट मैसेज और कॉल पर लगाम लगाने के लिए सरकार एक डेटा इंटेलिजेंस प्लैटफॉर्म (Data Intelligence Unit) का एक खाका बना रही है, जिसके जरिए सर्विस देने वाली एजेंसियों और बैंक के बीच समायोजन बना रहेगा।

फर्जी कॉल और टेक्स्ट की समस्या पर हुई बैठक

आपको बता दें कि बढ़ते फर्जी कॉल और टेक्स्ट की समस्या को मद्देनजर रखते हुए बीते सोमवार को केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद और अधिकारियों के बीच बैठक हुई। इस बैठक में अधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को फर्जी कॉल और टेक्स्ट मैसेज के जरिए होने वाली वित्तीय धोखाधड़ी के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश के कोने-कोने से वित्तीय धोखाधड़ी के मामले तेजी से सामने आ रहे है। ठग करने वाले आरोपी कॉल और मैसेज के जरिए लोगों से बैंक का अकाउंट नम्बर और पासवर्ड मांगते है और फिर उन्हें लाखों रुपए का चुना लगा जाते हैं।

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सरकार के निशाने पर दो शहर

वहीं खबर मिली है कि इस धोखाधड़ी के मामले में सरकार के निशाने पर दो शहर है। जानकारी के मुताबिक, सरकार ने जिन दो शहरों पर अपनी नजर बनाई हुई है, वो है- झारखंड का जामताड़ा और हरियाणा का मेवात। एक अधिकारी ने जानकारि देते हुए बताया है कि सरकार इन शहरों में टेलीकॉम सेवा पर पाबंदी लगाने पर विचार कर रही है। जामताड़ा में साइबर ठगों का जाल बिछा है।

Ravi Shankar Prasad

मंत्रालय का बयान

बताते चलें कि बीते सोमवार को केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Communications Ministry) ने अपने एक बयान में कहा, “DIU अलग-अलग LEAs (कानून प्रवर्तन एजेंसियों), वित्तीय संस्थानों, और दूरसंचार संसाधनों से जुड़े किसी भी धोखाधड़ी गतिविधि की जांच में दूरसंचार सेवा देने वाली कंपनियों के साथ मिलकर काम करेगी।”

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Chitra Singh

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