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नई मोदी सरकार सबकी कर्जमाफी योजना समेत जनता को देगी ये बड़े तोहफे!
लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है। देश में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इस ऐतिहासिक जीत के बाद अब मोदी सरकार अगले कुछ दिनों में अपने दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करेगी।
नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है। देश में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इस ऐतिहासिक जीत के बाद अब मोदी सरकार अगले कुछ दिनों में अपने दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। इस बजट में या उससे पहले सरकार कई बड़ी ऐलान कर सकती हैं।
किसानों को पेंशन
चुनाव से पहले बीजेपी के संकल्प पत्र में 60 साल से ऊपर की उम्र वाले छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन देने का ऐलान किया गया था। इस योजना का पूर्ण बजट में ऐलान होने की संभावना है। हालांकि पेंशन स्कीम का फायदा सिर्फ छोटे और सीमांत किसानों को ही दिया जाएगा।
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किसानों को सालाना 6 हजार
अपने अंतरिम बजट में मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी, जिसके तहत 2 हेक्टेयर तक जमीन वाले किसानों को हर साल 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद सीधे खातों में पहुंचाने का फैसला किया गया था। बीजेपी ने वादा किया है कि अगर फिर से बीजेपी की सरकार आती है तो सभी छोटे बड़े किसानों को यह मदद दी जाएगी। मोदी सरकार अपने पहले पूर्ण बजट में इस पर फैसला ले सकती है।
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दुकानदारों को पेंशन
इस बात की संभावना है कि मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट में छोटे दुकानदारों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में शामिल कर सकती है।
जीएसटी
मोदी सरकार अपने पहले पूर्ण बजट से पहले जीएसटी को लेकर कुछ अहम फैसले लिए जाए। दरअसल, बीते कुछ समय से इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि जीएसटी स्लैब में बदलाव हो सकता है।
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सबकी कर्जमाफी योजना
मोदी सरकार यूनिवर्सल डेट रिलीफ स्कीम (सबकी कर्जमाफी योजना) योजना को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। इस योजना का मकसद छोटे किसान, कारीगर और कारोबारियों और अन्य सेक्टर के कम आय वाले लोगों को कर्जमाफी का फायदा पहुंचाना है।, इस कर्जमाफी योजना का लाभार्थी तय करने के लिए एक खास आय और एसेट की सीमा तय की जाएगी।
इसके लिए सालाना 60,000 रुपये की आय, 35 हजार रुपये या उससे कम के बकाया कर्ज और 20,000 रुपये या उससे कम के एसेट को आधार बनाया जा सकता है।