किराएदारों के लिए कानून: सरकार ला रही ये नया नियम, जानें क्या होगा फायदा

रियल एस्टेट सेक्टर (Real Estate Sector) और खासकर किराए के घरों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार जल्द ही आदर्श किराया कानून लाने की तैयारी कर रही है। 

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किराएदारों पर कानून: सरकार ला रही ये नया नियम, जानें क्या होगा फायदा (फोटो- सोशल मीडिया)

नई दिल्ली: अगर आप भी किराए पर रहते हैं तो ये आपके लिए जरूरी खबर है। दरअसल, सरकार जल्द ही आदर्श किराया कानून लाने की तैयारी कर रही है। आवास और शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने बुधवार को यह जानकारी दी है। सरकार के इस फैसले से रियल एस्टेट सेक्टर (Real Estate Sector) और खासकर किराए के घरों को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। बता दें कि मंत्रालय द्वारा जुलाई, 2019 में आदर्श किराया कानून का मसौदा जारी किया गया था।

एआरएचसी स्कीम की प्रगति बेहद अच्छी

एक वेबिनार को संबोधित करते हुए दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा कि प्रवासियों के लिए एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्‍प्‍लेक्‍स (Affordable Rental Housing Complex- ARHC) स्कीम की प्रगति बेहद अच्छी है। इस प्रोग्राम के माध्यम से शहरों में झोपड़पट्टियों को रोका जा सकता है। बता दें कि सरकार की ओर से कुछ महीने पहले ही यह योजना शुरू की गई थी।

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घरों की बिक्री में आया सुधार

उन्होंने कहा कि इकोनॉमी को अनलॉक किए जाने के बाद केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों से अब घरों की बिक्री में सुधार हो रहा है। मिश्रा ने महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन प्रदेशों ने प्रॉपर्टी के रजिस्‍ट्रेशन पर स्‍टैंप ड्यूटी (Stamp Duty) घटाई है, जिस वजह से घरों की बिक्री सुधरी है। अब केंद्र द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्‍टैंप ड्यूटी घटाने की सलाह दी गई है, ताकि हाउसिंग सेक्‍टर को प्रोत्साहन मिल सके।

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जल्द ही लाया जाएगा आदर्श किराया कानून

आवास और शहरी मामलों के सचिव ने कहा कि आदर्श किराया कानून (Adarsh Rent Act) तैयार है और यह जल्द ही आ जएगा। इसका कई भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है। इसके व्यापक प्रभाव होंगे। उन्होंने कहा कि 2011 की जनगणना के मुताबिक, करीब एक करोड़ दस लाख घर खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि लोग अपना घर किराए पर देने में संकोच करते हैं। आदर्श किराया कानून से सभी संगतियां दूरी होंगी और रियल एस्टेट क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। सचिव ने कहा कि देश की जीडीपी में करीब सात फीसदी हिस्सेदारी रियल एस्‍टेट की है, जिसके भविष्य में 14-15 फीसदी बढ़ने के आसार हैं।

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