सस्ता AC लाए मोदी: तुरंत जानें स्कीम के बारे में, देर की तो पछताएंगे

अब सरकार भी लोगों को एसी को कम पैसों में खरीदने में मदद करने जा रही है। सरकारी कंपनी एनर्जी इफिसिएन्सी सर्विसेज लिमीटेड (EESL) ने डेढ़ टन इन्वर्टर एसी की ब्रिकी शुरु कर दी है।

Shreya
Published on: 30 March 2023 7:51 PM GMT
सस्ता AC लाए मोदी: तुरंत जानें स्कीम के बारे में, देर की तो पछताएंगे
X
सस्ता AC लाए मोदी: तुरंत जानें स्कीम के बारे में, देर की तो पछताएंगे

नई दिल्ली: अब सरकार भी लोगों को एसी को कम पैसों में खरीदने में मदद करने जा रही है। सरकारी कंपनी एनर्जी इफिसिएन्सी सर्विसेज लिमीटेड (EESL) ने डेढ़ टन इन्वर्टर एसी की ब्रिकी शुरु कर दी है। इस कंपनी के मदद से सरकार ग्राहकों को सस्ते में एसी दिलवाएगी। बता दें कि EESL ने फरवरी 2019 में रेजिडेंशियल और इंस्सटीट्यूशनल कंज्यूमर्स के लिए उच्च गुणवत्ता वाले के एसी कार्यकम्र की शुरुआत की थी।

2 लाख एसी खरीदेगी EESL-

हाल ही में EESL ने जानकारी दी थी कि वो अगले साल तक उच्च दक्षता के एसी कार्यकम्र के दूसरे चरण में करीब 2 लाख एसी खरीदेगी। कंपनी के महाप्रबंधक एस. पी गणनायक ने बताया कि एसी की खरीद फरवरी या मार्च तक करीब 600 करोड़ तक पहुंच सकती है। उनका कहना है कि पहले के अनुभव को देखते हुए यदि हम 2 इकाइयां एसी खरीदेंगे तो हमें बाजार बाजार के मौजूदा स्तर से 15 प्रतिशत कम कीमत की उम्मीद है।

यह भी पढ़ें: मोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग का हब बन रहा भारत

बता दें कि कार्यकम्र के पहले चरण में एसी की कीमत 41,300 रुपये थे। महाप्रबंधक एस. पी गणनायक ने बताया कि हमारे एसी बाजार में मौजूद 5 स्टार मॉडल से लगभग 20 प्रतिशत उच्च दक्षता वाला है और 15 से 20 प्रतिशत तक सस्ता भी है। पहले कार्यकम्र का पहला चरण केवल मेट्रो और बड़े शहरों तक ही सीमित था। वहीं उन्होंने बताया कि उन्हें कार्यक्रम के एक महीने के अंदर 13,000 ऑर्डर मिला था।

पहले आओ-पहले पाओ की स्कीम-

वहीं EESL के प्रबंधक ने बताया कि कार्यक्रम के पहले चरण में दिल्ली में बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड, बीएसईएस यमुना पावर लिमीटेड और टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमीटेड के ग्राहकों के लिए 50 हजार एसी उपलब्ध कराए जाएंगे। इन उपभोक्ताओं को ये एसी पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर दिए जाएंगे। इन एसी की कीमत 41,300 रुपये हैं।

उन्होंने बताया कि कंपनी दिल्ली के अलावा अन्य क्षेत्रों के भी ऑर्डर लेगी। लेकिन उस क्षेत्र में वोल्टास की मौजूदगी हो। ये वोल्टास उपकरणों का वितरण करेगा।

यह भी पढ़ें: मोदी सरकार के 100 दिन पूरे, दूसरे कार्यकाल में लिए ये बड़े फैसले

Shreya

Shreya

Next Story