अब संसद की कैंटीन में सांसदों को नहीं मिलेगा सस्ते में खाना, वजह जान चौंक जायेंगे

संसदीय समिति में कैंटीन में मिलने वाली सब्सिडी खत्म करने पर सहमति बनी है। बिजनेस एडवाइजरी कमिटी में सभी दलों के सांसद इस बात पर सैद्धांतिक तौर पर सहमत हुए कि कैंटीन में मिलने वाली सब्सिडी खत्म की जाए।

नई दिल्ली: संसदीय समिति में कैंटीन में मिलने वाली सब्सिडी खत्म करने पर सहमति बनी है। बिजनेस एडवाइजरी कमिटी में सभी दलों के सांसद इस बात पर सैद्धांतिक तौर पर सहमत हुए कि कैंटीन में मिलने वाली सब्सिडी खत्म की जाए।

सूत्रों के अनुसार यह निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सुझाव के बाद किया। बता दें कि कैंटीन मद में संसद के लगभग 17 करोड़ रुपए खर्च होते है जिसमें 10 करोड़ से ज्यादा सब्सिडी के मद में रहते है।

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 खत्म कर दी गई सब्सिडी

इस फैसले के बाद अब कैंटीन में खाने के दाम लागत के हिसाब से तय होंगे। पिछली लोकसभा में कैंटीन के खाने के दाम बढ़ा कर सब्सिडी का बिल कम किया गया था और अब पूरी तरह से सब्सिडी खत्म कर दी गई है।

मीडिया में जारी खबरों के मुताबिक लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सभी दलों के सदस्यों ने एक राय बनाते हुए इसे खत्म करने पर सहमति जताई है।

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तय दाम पर ही मिलेगा खाना 

अब कैंटीन में मिलने वाला खाना तय दाम पर ही मिलेगा। सांसद अब खाने की लागत के हिसाब से ही भुगतान करेंगे। स्पीकर ओम बिरला के सुझाव के बाद इस पर चर्चा की गई।

बता दें कि पिछली लोकसभा में कैंटीन में खाने का दाम बढ़ाया गया था और सब्सिडी का बिल कम कर दिया था। संसद की कैंटीन में मिलने वाले खाने की कीमतें पिछली लोकसभा से बढ़ा दी गई थी। कैंटीन में सब्सिडी वाली कीमतों पर खाने के मिलने को लेकर समय समय पर होने वाले विवादों को देखते हुए कीमतों में बढोत्तरी की गई थी।

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