सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा: इस नियम में हुआ बदलाव, अब होगा बंपर फायदा

केंद्र सरकार के कर्मचारी बीमा पॉलिसी खरीद के लिए प्रीमियम को एलटीसी नकद वाउचर के तौर पर इनकैश करा सकते हैं, लेकिन प्रीमियम 12 अक्टूबर 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच देना जरूरी है।

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सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा: इस नियम में हुआ बदलाव, अब होगा बंपर फायदा (फोटो: सोशल मीडिया)

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को एक खास तोहफा दिया है। सरकार ने नियम में बदलाव किया है। यह बदलाव एलटीसी के नियमों में किया गया है। इस बदलाव के बाद अब कर्मचारियों को फायदा होगा। इसमें अब बीमा की खरीद भी शामिल है।

केंद्र सरकार के कर्मचारी बीमा पॉलिसी खरीद के लिए प्रीमियम को एलटीसी नकद वाउचर के तौर पर इनकैश करा सकते हैं, लेकिन प्रीमियम 12 अक्टूबर 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच देना जरूरी है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लीव ट्रैवल कंसेशन (एलटीसी) के दायरे को बढ़ा दिया है।

इसके नियम के तहत भुगतान की अदायगी के लिए कर्मचारियों को इंश्योरेंस बिल दिखाकर आवेदन करने की सुविधा दी गई है। इससे पहले बीते दिनों केंद्रीय कर्मियों के लिए 12 अक्टूबर को एलटीसी कैश वाउचर योजना की शुरुआत की गई थी।

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इसके तहत 12 फीसदी या इससे ज्यादा जीएसटी वाले सामान या सेवा की खरीद पर एलटीसी का लाभ मिलेगा। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग(डीओपीटी) की एक बयान जारी किया गया है। इसमें कहा गया कि भुगतान की अदायगी के लिए कर्मचारियों को अब मूल बिल या वाउचर देने की बाध्यता समाप्त कर दी गई मतलब मूल बिल या वाउचर देना जरूरी नहीं है।

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कर्मचारी अब स्व-अभिप्रमाणित बिल भी जमा करा सकते हैं। ऑरिजनल बिल जानकारी के लिए दिखाने को कहा जा सकता है। एलटीसी योजना का लाभ गैर नकदी भुगतान पर दिए जाने का प्रवाधान है।

अक्टूबर में शुरू हुई थी योजना

वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले व्यय विभाग की तरफ से एलटीसी नकद वाउचर योजना पर एफएक्यू (बार-बार पूछे जाने वाले सवाल) का सेट जारी किया गया था। इसमें सरकार की तरफ से कई सवालों के जवाब दिए गए हैं। व्यय की तरफ से कहा गया है कर्मचारी छुट्टियों को भुनाए बिना (लीव एनकैशमेंट) ही मान्य एलटीसी किराये का इस्तेमाल कर इस योजना का फायदा उठा सकते हैं।

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केंद्र सरकार की तरफ से 12 अक्टूबर को एलटीसी नकद वाउचर योजना का ऐलान किया गया था। इस योजना का फायदा उठाने के लिए कर्मचरियों को ऐसे उत्पाद और सेवाएं खरीदनी होंगी जिन पर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत या उससे अधिक हो।

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