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राज्यपाल सम्मेलन में बोले PM मोदी, नई शिक्षा नीति पर सरकार का दखल कम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के राज्यपालों के सम्मेलन में नई शिक्षा नीति पर सम्बोधित करते हुए कहा कि देश के लक्ष्यों को शिक्षा नीति और व्यवस्था के जरिए ही पूरा किया जा सकता है।

Shivani
Published on: 7 Sep 2020 5:34 AM GMT
राज्यपाल सम्मेलन में बोले PM मोदी, नई शिक्षा नीति पर सरकार का दखल कम
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के राज्यपालों के सम्मेलन में नई शिक्षा नीति पर सम्बोधित करते हुए कहा कि देश के लक्ष्यों को शिक्षा नीति और व्यवस्था के जरिए ही पूरा किया जा सकता है।

नई दिल्ली: देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर शुरू हो रहे राज्यपालों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को सम्बोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा कि नई शिक्षा नीति 'आत्म निर्भर भारत' के संकल्प को आकार देने वाली है। उन्होंने कहा कि लाखों लोगों से इस बारे में चर्चा के बाद देश नई शिक्षा नीति को लागू कर रहा है।

पीएम मोदी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर सम्बोधन:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के राज्यपालों के सम्मेलन में नई शिक्षा नीति पर सम्बोधित करते हुए कहा कि देश के लक्ष्यों को शिक्षा नीति और व्यवस्था के जरिए ही पूरा किया जा सकता है। पीएम ने कहा कि शिक्षा नीति में सरकार का दखल कम होना चाहिए। इस नीति को तैयार करने में लाखों लोगों से बात की गई, जिनमें छात्र-शिक्षक-अभिभावक सभी शामिल थे।

पीएम मोदी ने कहा, अब देश में नई शिक्षा नीति को लेकर देश में उसके लागू करने के तरीके पर संवाद हो रहा है, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे 21वें सदी के भारत का निर्माण होना है।

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प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया में नौकरियों को लेकर चर्चा हो रही है, ऐसे में शिक्षा नीति को ज्ञान और स्किल पर तैयार करेगी।

शिक्षा नीति न्यू इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के मिशन को पूरा करेगी।

PM Modi

पीएम ने कहा कि लंबे वक्त से ये मांग उठ रही थी कि बच्चे बैग और बोर्ड एग्जाम में दब रहे हैं, ऐसे में अब इस मुश्किल को कम किया गया है। अब कोई भी छात्र किसी भी स्ट्रीम को कभी भी ले सकता है और छोड़ सकता है।

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सम्मेलन में शामिल है ये लोग:

इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अलावा राज्यपाल, सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री, सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं।

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