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बेकार हुई पेंशन योजना: नहीं किसी को इसमें दिलचस्पी, 318 दिन में सिर्फ इतने रजिस्ट्रेशन

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के रांची में 12 सितंबर 2019 को छोटे कारोबारियों को पेंशन की सौगात दी थी।

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Published on: 26 July 2020 9:19 AM GMT
बेकार हुई पेंशन योजना: नहीं किसी को इसमें दिलचस्पी, 318 दिन में सिर्फ इतने रजिस्ट्रेशन
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नई दिल्ली: पिछले कुछ महीनों से देश लगातार कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहा है। आए दिन देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में इज़ाफा होता जा रहा है। ऐसे में सरकार द्वारा लोगों को राहत प्रदान करने और उनको सुविधा प्रदान करने का काफी प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में मोदी सरकार द्वारा व्यापारियों के लिए एक पेंशन योजना शुरू की गई। लेकिन इस पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने में व्यापारी वर्ग कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। जबकि यह ऐसी योजना है जिससे बुढ़ापे में उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

318 दिन में सिर्फ 40,688 लोगों ने ही कराया रजिस्ट्रेशन

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के रांची में 12 सितंबर 2019 को छोटे कारोबारियों को पेंशन की सौगात दी थी। तब से अब तक यानी 318 दिन में सिर्फ 40,688 लोग ही इस योजना में शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री लघु व्यापारिक मानधन योजना के तहत छोटे कारोबारियों को सामाजिक सुरक्षा देने की पहल की गई थी।

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जिसके तहत उन्हें 60 साल की उम्र के बाद सालाना 36,000 रुपये पेंशन मिलेगी। यह योजना 1.5 करोड़ रुपये सालाना से कम कारोबार करने वाले सभी दुकानदारों, खुद का काम करने वालों और खुदरा कारोबारियों के लिए है। ईपीएफओ, ईएसआईसी के सदस्य और आयकरदाता को इसका लाभ नहीं मिलेगा।

पेंशन स्कीम की शर्तें

- पेंशन योजना में उम्र 18 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए।

- ईपीएफओ, ईएसआईसी के सदस्य और आयकरदाता को लाभ नहीं मिलेगा।

- आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट नंबर जरूरी है।

- उम्र के हिसाब से प्रिमियम 55 से 200 रुपये तक होगा. इतना ही पैसा सरकार देगी।

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- 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपये महीने पेंशन मिलेगी।

- अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।

- भारत सरकार भी बराबर का अंशदान देगी. पेंशन का भुगतान एलआईसी करेगा।

यूपी में हुए सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन

व्यापारियों की पेंशन योजना के तहत उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन हुए हैं। यहां के 11270 व्यापारी स्कीम में शामिल हुए हैं। दूसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़, जहां के 6219 लोग रजिस्टर्ड हुए हैं।

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आंध्र प्रदेश में 5718 रजिस्ट्रेशन हुआ है। गुजरात के 3172 और हरियाणा के महज 1824 लोग इस स्कीम में शामिल हुए हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने वालों में 26 से 35 साल के व्यापारी ज्यादा हैं।

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