सरकारी कंपनियों की बिक्री पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कही ये बड़ी बात

नई दिल्ली: पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की रणनीतिक बिक्री की दिशा में केंद्र सरकार ने कदम तेजी के साथ बढ़ा दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि बहुत जल्द ही केंद्र सरकार नई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी लेकर आएगी।

अभी इस प्रस्ताव को कैबिनेट के पास विचार करने के लिए भेजा गया है। वित्त मंत्री ने कहा, 'केंद्रीय कैबिनेट को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। इस प्रस्ताव में नये तरीके से परिभाषित किया जाएगा ताकि किसी भी स्ट्रैटेजिक सेक्टर में 4 से अधिक सरकारी कंपनियां न हों।'

उन्होंने ये भी बताया इस पॉलिसी के अंर्तगत, स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स की एक लिस्ट नोटिफाई की जाएगी जिसमें प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के अलावा कम से कम एक और अधिकतम चार पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होंगे। अगले सप्ताह आरबीआई की मौद्रिक नीति समीति की अगली

बैठक से उम्मीद पर पूछे गए सवाले के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि आरबीआई अपने हिसाब से फैसला लेगा। गौरतलब है कि मई में 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के तहत केंद्र सरकार ने ऐलान किया था कि स्ट्रैटेजिक सेक्टर में अधिकतम 4 ही पब्लिक सेक्टर कंपनियां होंगी। अन्य सेग्मेंट्स के सरकारी फर्म को निजी हाथों में सौंपा जाएगा।

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23 कंपनियों के नाम आये सामने

सरकारी क्षेत्रों में निजीकरण का दौर जारी है। केंद्र सरकार कई सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनियों की हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में हैं। इसमें अब 23 कंपनियों के नाम सामने आये हैं, जिनकी हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया पर काम शुरू हो गया है। इस बाबत केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी भी मिल चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार ऐसे समय में अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहती है, जब उसे इसकी सही कीमत मिले।

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मोदी कैबिनेट ने कंपनियों में सरकारी हिस्सेदारी बेचने की दी मंजूरी

दरअसल, केंद्र की मोदी कैबिनेट ने कंपनियों में सरकारी हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसी कड़ी में सार्वजिनिक क्षेत्रों की 23 कंपनियों की सूची तैयार की गयी, जिनकी सरकार हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में हैं और समय का इंतज़ार कर रही है। वित्त मंत्री सिआरामन का कहना है कि कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी को सही कीमत मिलने पर बेचा जाएगा।

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