चीन पर दूसरे वार की तैयारीः चीन की ये कंपनी 5जी की रेस से हो सकती है बाहर

नई दिल्ली: पिछले कुछ दिनों भारत-चीन के बीच सीमा पर तनाव जारी है। लेकिन अब ये तनाव आगे बढ़ गया है। अब भारत सरकार भारत से चीन की कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाने के मूड में नजर आ रही है। कल सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला लेते हुए चाइना की 59 मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया गया। जिसके बाद से पूरे चीन में खलबली मची हुई है। अब एक और चीनी कंपनी पर संकट केबादल मंडरा रहे हैं। चीन की बड़ी टेलीकाम कंपनी हुवै भारत में 5G सेवाओं का एक प्रमुख दावेदार है। ऐसी ख़बरें हैं कि सरकार हुवै को 5G की रेस से बहार कर सकती है।

पीएम मोदी के साथ बड़े मंत्रियों की बैठक

भारत में 5G की नीलामी फिलहाल एक साल के लिए टाली गई है। लेकिन पिछले साल हुवै को 5G ट्रायल में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। लेकिन इस बार अमेरिका की ओर से सभी देशों पर ये दबाव डाला जा रहा है कि हुवै को को 5G की रेस से बहार रखा जाए। अमेरिका में हुवै के उत्पादों पर मई 2021 तक के लिए पाबंदी लगाई जा चुकी है। ऐसे में अब सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि कल मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक में 5G पर चर्चा हुई।

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इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद , विदेश मंत्री एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जैसे बड़े मंत्री शामिल हुए। बैठक के नतीजों का पता नहीं चल पाया है। भारत में हुवै का विरोध हो रहा है क्योंकि इसके संस्थापक के पीएलए से रिश्ते बताए जाते हैं। सीमा विवाद के बाद देश में बदले माहौल में हुवै के लिए रास्ता मुश्किल होगा। भारत में सुरक्षा कारणों से हुवै को लेकर चिंता जताई गई है।

59 चीनी ऐप्स पर बैन के बाद बाकी पर भी लटक रही तलवार

अमेरिका के सब पर दबाव बनाने के बाद इसका असर भी दिख रहा है। अभी सिंगापूर में हुई 5G की रेस में हुवै को बाहर रखा गया। इसके अलावा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी सुरक्षा कारणों के मद्देनजर हुवै को ट्रायल से बाहर रखा गया था। ऐसे में अब भारत भी हुवै पर कार्रवाई करने की सोच रहा है। और वैसे भी भारत सरकार की ओर से चीनी ऐप्स पर ऐक्शन लेना शुरू हो गया है। टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप्स पर कल बैन लगा दिया गया है।

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जिसके बाद अब चीन के दूसरे ऐप पर भी बैन की तलवार लटकी हुई है। बैन सभी ऐप का डेटा अगले एक- दो दिन में रोक दिया जाएगा। गूगल प्ले स्टोर स्टोर से ये ऐप हटा दी गई हैं। इनके अपडेट भी नहीं मिलेंगे। आपको बता दें कि ये प्रतिबंध अंतरिम है। अब मामला एक समिति के पास जाएगा। प्रतिबंधित ऐप समिति के सामने अपना पक्ष रख सकती हैं। इसके बाद समिति तय करेगी कि प्रतिबंध जारी रखा जाए या हटा दिया जाए।