पाकिस्तान से अलर्ट भारत: कब्जा कर रहा यहां पर, योजना में इमरान सरकार

नई दिल्ली। चीन की चाल चल रहा पाकिस्तान अब गिलगित-बाल्टिस्तान को लेकर बड़ी योजना की तैयारी में है। पाकिस्तानी सरकार गिलगित-बाल्टिस्तान को देश का 5वां प्रांत बनाने की तैयारियों में लगी हुई है। बता दें, 2 साल पहले ही गिलगित-बाल्टिस्तान में इस्लामाबाद नियंत्रित एक परिषद की शक्तियां एक लोकल एसेंबली को दे दी गई थीं। ऐसे में पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर यानी पाक अधिकृत कश्मीर(POK) की स्वायत्तता छीनकर वहां अपना सीधा नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश कर रहा है।

ऐसे में अब पाकिस्तान इलाके पर अपना कब्जा मजबूत करने के लिए आए दिन पाक अधिकृत कश्मीर(POK) के स्वायत्त प्रशासन के अधिकार कम करती रहती है। नया कदम भी उसकी इसी योजना का हिस्सा है।

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पूर्ण प्रांत का दर्जा

पाक अधिकृत कश्मीर(POK) और गिलगित-बाल्टिस्तान मामलों के केंद्रीय मंत्री अली अमीन गंदारपुर ने बुधवार को इस्लामाबाद में सरकार की योजना के बारे में जानकारी दी। अली आमिन ने कहा- गिलगित-बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का पूर्ण प्रांत का दर्जा दिया जाएगा और दोनों सदनों में इसका प्रतिनिधित्व भी तय किया जाएगा।

आगे कहते हुए- भारत के लिए ये चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान चीन की बेल्ट और रोड की कई परियोजनाओं को यहां शुरू करना चाहता है। भारत पहले ही पीओके में चीन के बेल्ट ऐंड रोड प्रोजेक्ट को लेकर विरोध दर्ज करा चुका है।

फोटो-सोशल मीडिया

ऐसे में सूत्रों से सामने आई रिपोर्ट के अनुसार, अली अमीन ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जल्द ही इस क्षेत्र का दौरा करेंगे और इस बदलाव का आधिकारिक रूप से ऐलान करेंगे। सभी पक्षों से परामर्श करने के बाद केंद्र सरकार ने गिलगित-बाल्टिस्तान को सभी संवैधानिक अधिकार देने का फैसला किया है। हमारी सरकार ने लोगों से जो वादा किया है, उसे पूरा करेगी।

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सब्सिडी की छूट मिलती रहेगी

इस बारे में पाकिस्तान के केंद्रीय मंत्री अली अमीन ने कहा कि गिलगित-बाल्टिस्तान को संवैधानिक अधिकार मिलने के बाद भी यहां के लोगों को पहले की तरह कर और सब्सिडी की छूट मिलती रहेगी। जब तक यहां के लोग अपने पैरों पर नहीं खड़े हो जाते हैं, उन्हें सरकार ये सुविधा देती रहेगी। पाकिस्तान की सेना इलाके में बदलावों को लेकर तमाम राजनीतिक दलों के संपर्क में है।

केंद्रीय मंत्री अली अमीन ने कहा कि पिछले 73 सालों से गिलगित-बाल्टिस्तान के लोग जो मुश्किलें सहते रहे हैं, वो इस बदलाव के साथ खत्म हो जाएंगी।संवैधानिक अधिकार देने और प्रांत बनाने के अलावा, क्षेत्र के विकास के लिए कई और कदम उठाए जाएंगे।

आगे कहते हुए- चाइना-पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के तहत यहां मॉकपॉन्डास विशेष आर्थिक जोन बनाया जाएगा और स्वास्थ्य, शिक्षा, ट्रांसपोर्ट और पर्यटन का विकास किया जाएगा।

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