Parliament Budget Session: विपक्षी सांसदों ने पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 पर किया प्रदर्शन, अडानी मामले पर JPC की मांग

Parliament Budget Session: संसद के बजट सत्र के दूसरे भाग की कार्यवाही एक दिन भी ठीक से नहीं चल पाई है। सरकार और विपक्ष में लगातार तनातनी का महौल बना हुआ है। एक तरफ केंद्र सरकार जहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की विदेश वाली टिप्पणी को लेकर माफी की मांग पर अड़ी हुई है तो वहीं विपक्ष अडानी के मामले में जेपीसी जांच की मांग को लेकर अड़ा हुआ है। इन्ही दोनों बातों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। हंगामें के चलते सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है। आज गुरुवार को एक बार फिर 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। सदन की कार्यवाही से पहले विपक्ष के सांसदों ने एक बैठक बुलाई। ऐसे में माना जा रहा है कि संसद में एक बार फिर हंगामा देखने को मिल सकता है।

लोकसभा-राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित

लोकसभा की कार्यवाही आज दोपहर 2 बजे तक के लिए फिर से स्थगित की गई। इसके अलावा राज्यसभा की कार्यवाही भी दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अडानी ग्रुप के मामले में जेपीसी जांच की मांग को लेकर विपक्षी सांसदों ने संसद के गेट नंबर 1 और बाहर विरोध प्रदर्शन किया।

राज्यसभा स्पीकर जगदीप धनखड़ ने बुलाई बैठक

संसद की कार्यवाही ठीक से चल सके और गतिरोध को दूर करने के लिए राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सांसदों की 10 बजे एक बैठक बुलाई। ये बैठक सभापति के कमरे में हुई। बैठक में सभी दलों के नेताओं को बुलाया गया। इससे पहले भी धनखड़ ने सांसदों के साथ बैठक करके सदन की कार्यवाही ठीक ढंग से चलने देने की अपील की थी।

विपक्षी सासंदों ने बुलाई बैठक

संसद की कार्यवाही शुरु होने से पहले गुरुवार के विपक्ष के सांसदों ने एक बैठक बुलाई। विपक्षी दलों की बैठक में 14 पार्टियां हुई शामिल हुईं।माना जा रहा है कि इस बैठक में सत्ता पक्ष को घेरने की योजना बनाई गई। ऐसे में संसद में आज फिर एक बार विपक्ष सत्ता पक्ष के खिलाफ हंगामा कर सकता है। लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस समेत विपक्ष के सांसद अडानी मामले में जेपीसी जांच की मांग कर रहे हैं।

विपक्ष कर रहा अडानी मामले पर जेपीसी जांच की मांग

अडानी मामले पर कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि संसद में गतिरोध खत्म करने के दो ही तरीके हैं। पहले राहुल गांधी को बीजेपी के आरोपों पर संसद में बोलने दिया जाए। दूसरा यह है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर अडानी पर जेपीसी के लिए विपक्षी दलों की मांग पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।