PFI in SC: केंद्र सरकार के लगाए बैन के खिलाफ पीएफआई पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, UAPA Tribunal के फैसले को चुनौती

PFI Moves Supreme Court : 'पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया' यानी PFI ने केंद्र सरकार की तरफ से उस पर लगाए गए 5 साल के प्रतिबंध को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। PFI ने केंद्र की तरफ से लगे 'गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम' (UAPA) न्यायाधिकरण द्वारा पुष्टि किए जाने के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया। चरमपंथी इस्लामी संगठन पीएफआई ने अपनी याचिका में UAPA न्यायाधिकरण के 21 मार्च के उस फैसले को चुनौती दी, जिसमें उसने केंद्र के 27 सितंबर, 2022 के फैसले की पुष्टि की थी।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस (Justice Aniruddha Bose) और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी (Justice Bela M Trivedi) की दो सदस्यीय बेंच PFI की याचिका पर सुनवाई करने वाली थी। लेकिन, उसने ये कहते हुए सुनवाई स्थगित कर दी कि, याचिकाकर्ता ने स्थगन के लिए पत्र दिया है। केंद्र सरकार ने आईएसआईएस (Islamic State) जैसे वैश्विक आतंकी संगठनों के साथ संबंधों तथा देश में सांप्रदायिक नफरत (PFI Communal Hatred) फैलाने की कोशिश के लिए पीएफआई पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया था।

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7 राज्यों में छापेमारी, 150 से हिरासत में

आपको बता दें, केंद्र सरकार ने PFI और उसके सहयोगियों या मोर्चों को गैरकानूनी घोषित किया था। पिछले साल सितंबर महीने में 7 राज्यों में छापेमारी कर पीएफआई से जुड़े 150 से भी अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया या अरेस्ट किया गया था। केंद्रीय तथा राज्य की सुरक्षा एजेंसियों ने 16 साल पुराने इस संगठन के विरुद्ध आक्रामक कार्रवाई की थी।

पीएफआई के SIMI-JMB से संबंध

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन में कहा गया था कि, PFI के कुछ संस्थापक सदस्य स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) के नेता हैं। पीएफआई का 'जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (JMB) के साथ संबंध है। बता दें, JMB और सिमी दोनों प्रतिबंधित संगठन हैं। इस अधिसूचना में ये भी कहा गया कि, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया यानि आईएसआईएस जैसे वैश्विक आतंकवादी समूहों के साथ PFI के अंतरराष्ट्रीय संबंधों के कई उदाहरण हैं।

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देश में 'असुरक्षा की भावना' को बढ़ा रहा PFI

केंद्र की अधिसूचना में दावा किया गया कि, PFI देश में 'असुरक्षा की भावना' को बढ़ावा देकर एक समुदाय में कट्टरपंथ को बढ़ाने के लिए गुप्त रूप से काम कर रहा है। इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कुछ पीएफआई कैडर (PFI cadre) अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों में शामिल हो गए हैं।