किसानों के लिए खुशखबरी: अब सस्ती दरों पर मिलेगा लोन, सरकार ने उठाया ये कदम

नई दिल्ली: यह किसानों के लिए बेहद अच्छी खबर है। दरअसल, अब राज्य पीएम-कुसुम योजना (PM-Kusum Scheme) के तहत एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (Agriculture Infrastructure Fund) के जरिए रियायती ब्याज दर पर लोन ले सकते हैं। इस योजना के तहत एक लाख करोड़ रुपये का फंड बनाने का प्लान है। जिसका मकसद सिंचाई में डीजल के उपयोग को कम करना और कृषि क्षेत्र में सौर प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है। पीएम-कुसुम के तहत बनाए जाने वाले इस फंड के तहत कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जरुरी कदम उठाए जाएंगे।

मंत्रालय देगा केंद्रीय वित्तीय सहायता

वहीं नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of New and Renewable Energy) की ओर से योजना के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता के तौर पर 34 हजार 422 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। यह जानकारी केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह (RK Singh) ने शुक्रवार को आयोजित अक्षय ऊर्जा निवेशकों की बैठक में दी। उन्होंने कहा कि मंत्रालय योजना के लिए 34,422 करोड़ रुपये देगा और बाकी राशि के लिए राज्य नाबार्ड से सस्ती ब्याज दर पर लोन ले सकते हैं। किसान इस योजना के माध्यम से अपनी जमीन पर सोलर पंप और पंप लगाकर अपने खेतों की सिंचाई कर सकते हैं।

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सोलर पंप लगाने के लिए दी जाएगी आर्थिक सहायता

पीएम-कुसुम योजना के तहत सरकार 20 लाख किसानों को सोलर पंप लगाने में आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। मोदी सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना के तहत पूरे देश में बिजली और डीजल से चलने वाले पंप को सोलर उर्जा से चलाया जा सके। इसमें कृषि और सिंचाई के लिए 1.2 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे। योजना के लिए केंद्र 30 फीसदी केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) देगी। जबकि राज्य 30 फीसदी अनुदान देगी और बाकी अन्य 40 फीसदी किसान देंगे।

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इस काम के लिए किया जाएगा फंड का इस्तेमाल

वहीं योजना के तहत एक लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया जाना है। इस फंड का इस्तेमाल गांवों में कृषि क्षेत्र से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में किया जाएगा। फंड से वेयरहाउस, कोल्ड स्टोर, साइलो, ग्रेडिंग और पैकेजिंग यूनिट्स लगाने के लिए लोन प्रदान किया जाएगा। फंड के तहत दस साल तक वित्तीय सुविधा दी जाएगी। इस फंड को जारी करने का मकसद गांवों में निजी निवेश और नौकरियों को बढ़वा देना है।

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