पीएम मोदी का बड़ा एलान आज! वित्त मंत्री संग करेंगे अहम बैठक, इन मुद्दों पर चर्चा

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को दोपहर 12 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में राहत पैकेज को लेकर चर्चा हो सकती है। मिली जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी बैठक में कोरोना से निपटने के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साथ ही, दूसरे आर्थिक पैकेज पर भी फैसला हो सकता है।

किसानों की आमदनी और कृषि संकट पर चर्चा

24 अप्रैल यानी शुक्रवार को दोपहर 12 बजे पीएम मोदी और वित्त मंत्री के साथ इस बैठक में वित्त मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल होंगे।

बताया जा रहा है कि इस बैठक में MSMEs के लिए राहत पर भी चर्चा होगी। इसके साथ ही पीएम मोदी किसानों की आमदनी और कृषि संकट पर भी चर्चा करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक में दूसरे राहत पैकेज पर फैसला हो सकता है।

इस राहत पैकेज से MSMEs, एक्सपोर्ट्स, एविएशन, कंस्ट्रक्शन सहित उन सेक्टर को राहत मिलेगी, जिनमें बड़ी संख्या में देश के मजदूरों की जरूरत होती है।

वहीं मोदी सरकार MSMEs को 20 हजार करोड़ रुपये का राहत पैकेज देने की तैयारी कर रही है। कोरोना लॉकडाउन की वजह से इस सेक्टर की हालत बहुत खराब है।

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लॉकडाउन खत्म होने के बाद कारोबार ​नए सिरे से

सरकार के इस पैकेज का उद्देश्य ऐसे ही उद्यमों को राहत देने का है। मोदी सरकार ऐसे MSME को 'टर्नअराउंड कैपिटल' देगी, जो कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद अपने कारोबार को ​नए सिरे से शुरू कर सकें।

इसके पहले मोदी सरकार ने लॉकडाउन से प्रभावित मजदूरों को राहत देने के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का ऐलान किया था। पैकेज में किसान, दिहाड़ी मजदूर, SME सेक्टर को बड़ी राहत दी गई है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया था कि पैकेज से उज्जवला योजना की 8 करोड़ महिलाओं को फायदा होगा। 3 महीने तक उज्जवला लाभार्थियों को सिलेंडर फ्री मिलेगा।

इसके साथ ही 3 महीने तक महिला जनधन अकाउंट में 500 रुपये प्रति माह डाले जाएंगे। वहीं गरीब बुजुर्गों को 1000 रुपये हर महीने की मदद की जाएगी। DBT के जरिए से दिव्यांगों और बुजुर्गों की मदद की जाएगी।

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मजदूरों की बात करें तो मनरेगा की मजदूरी 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दी गई है। मनरेगा की किस्त से 5 करोड़ परिवारों को फायदा होगा।

वहीं अप्रैल के महीने में किसानों के खाते में 2000 रुपये की किस्त डाली जाएगी। मोदी सरकार की तरफ से गरीबों को 3 महीने तक हर महीने एक किलोग्राम दाल अतिरिक्त मिलेगी। इसके साथ ही हर महीने 5 किलोग्राम गेहूं या चावल भी फ्री दिया जाएगा।