गांव होगा मालामाल: लखपति निकलेंगे घर-घर से, मोदी लॉन्च करेंगे ये योजना

नई दिल्ली: केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार समय-समय पर आम जनता के हित के लिए नई योजनायें लाती रहती है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को 'स्वामित्व योजना' को शुरू करेंगे। इस योजना के तहत फिजिकल प्रॉपर्टी कार्ड को इसके अनुसार योग्य लोगों की दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी इस योजना की शुरुआत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे।

एक ऐतिहासिक कदम-PMO

बता दें कि इस योजना के लॉन्च होने के बाद ग्रामीण क्षेत्र के लोग किसी भी तरह के लोन या वित्तीय लाभ (Financial Benefits) लेने के लिए फाइनेंशियल एसेट के तौर पर अपनी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने शुक्रवार को इसे ग्रामीण भारत के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया है।

पहले दिन एक लाख लोग होंगे लाभान्वित, मिलेगा प्रॉपर्टी कार्ड

प्रधानमंत्री कार्यालय से जानकारी मिली है कि इस योजना के लॉन्च के दौरान 1 लाख प्रॉपर्टी होल्डर्स के मोबाइल पर लिंक भेजा जाएगा। इस लिंक की मदद से वो अपना प्रॉपर्टी कार्ड्स डाउनलोड कर सकेंगे। इसके बाद राज्य सरकारों की तरफ से फिजिकल प्रॉपर्टी कार्ड बांटे जाएंगे। 6 राज्यों के 763 गांवों के लाभार्थियों को प्रॉपर्टी कार्ड जारी किया जाएगा। इसमें उत्तर प्रदेश के 346, हरियाणा के 221, महाराष्ट्र के 100, मध्य प्रदेश के 44, उत्तराखंड के 50 और कर्नाटक के दो गांव शामिल हैं।

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एक दिन के अंदर मिलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी कार्ड

महाराष्ट्र के अलावा अन्य सभी राज्यों के लोगों को इस योजना के लॉन्च होने के एक दिन के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी कार्ड सौंप दिए जाएंगे। दरअसल, महाराष्ट्र में प्रॉपर्टी कार्ड पर नॉमिनल कॉस्ट वसूलने का प्रावधान है। ऐसे में महाराष्ट्र के लोगों को एक महीने के अंदर उन्हें प्रॉपर्टी कार्ड सौंप दिया जाएगा। पीएमओ ने कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रॉपर्टी मालिकों को नये तकनीक की मदद से इतने बड़े स्तर पर लाभ दिया जा रहा है।

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लाभार्थियों से पीएम मोदी वीडियोकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे बात

इस योजना के लॉन्च के दौरान पीएम मोदी लाभार्थियों से वीडियोकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात भी करेंगे। पंचायती राज स्कीम के अंदर ही 'स्वामित्व योजना' SVAMITVA योजना को लॉन्च किया जाएगा। पंचायती राज स्कीम को पीएम मोदी बीते 24 अप्रैल को लॉन्च किया जाएगा। इस स्कीम को साल 2020 से 2024 तक के बीच में चरणबद्ध तरीके से लॉन्च किया जाएगा। इसके दायरे में करीब 6.62 लाख गांवों तक पहुंचाया जाएगा।

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