किसान आंदोलन: किसानों और सरकार में गतिरोध जारी, PM मोदी ने की ये अपील

नई दिल्ली: कृषि कानून को लेकर केंद सरकार और किसानों के बीच खींचतान जारी है। किसानों की तरफ से लगातार मांग की जा रही है कि कृषि कानून को वापस लिया जाए। हालांकि सरकार ने साफ कह दिया है कि कृषि कानून को वापस नहीं लेगी। सरकार ने किसानों से बातचीत कर संशोधन करने पर जोर दे रही है। इसके लिए सरकार ने किसानों को प्रस्ताव भेजा है।

PM मोदी की अपील

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंदोलन कर रहे किसानों से खास अपील की है। उन्होंने शुक्रवार को ट्वीट करकिसान आंदोलन: किसानों और सरकार में गतिरोध जारी, PM मोदी ने की ये अपील

प्रधानमंत्री ने कहा है कि मंत्रिमंडल के मेरे दो सहयोगी नरेंद्र सिंह तोमर जी और पीयूष गोयल जी ने नए कृषि कानूनों और किसानों की मांगों को लेकर विस्तार से बात की है। इसे जरूर सुनें।

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पीएम मोदी ने गुरुवार को नए संसद भवन की नींव रखने के दौरान भी संदेश दिया था। उन्होंने गुरु नानक देव की सीख के बारे में बात की। प्रधानमंत्री ने कहा था कि संवाद चलते रहना चाहिए और चर्चा होती रहनी चाहिए।

कृषि मंत्री ने कही ये बड़ी बात

किसानों के लिखित प्रस्ताव ठुकराने देने के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल गुरुवार को प्रेस कांफ्रेंस की। कृषि मंत्री ने किसानों से एक बार फिर प्रस्ताव पर विचार करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार कोई ईगो नहीं रख रही है, हम खुले मन से बातचीत कर रहे हैं।

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कृषि मंत्री ने प्रेस कांफ्रेस में कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों की आय बढ़ाने के लिए हैं। तय समय में भुगतान की व्यवस्था की गई है। किसानों की जमीन सुरक्षित रखने का भी ख्याल रखा गया है। इसके साथ उन्होंने किसानों को भरासा दिया कि MSP जारी रहेगी, APMC मजबूत होगा।

सरकार ने संशोधन के लिए दिए लिखित प्रस्ताव

-APMC एक्ट को मजबूत करना।

-MSP जारी रहेगी, गारंटी को तैयार।

-कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में स्थानीय कोर्ट जाने का ऑप्शन।

-प्राइवेट प्लेयर के लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा।

-प्रदूषण और बिजली बिल से जुड़े नए प्रस्तावों में बदलाव।

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किसान पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

कृषि कानून वापसी और सरकार संशोधन प्रस्ताव पर बात नहीं बनने के कारण कृषि कानून का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कृषि कानूनों के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में तीनों ही कृषि कानूनों को चुनौती दी गई है।

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