नीति आयोग की बैठक में PM मोदी ने 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का रखा लक्ष्य

नई दिल्ली: नई मोदी सरकार बनने के बाद नीति आयोग की पहली बैठक शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में जारी इस बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री और उप-राज्यपाल शामिल हुए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षामंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेता बैठक में मौजूद हैं।

इस बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि नीति आयोग की 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के मंत्र को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। 2024 तक भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य चुनौतीपूर्ण है लेकिन इसे राज्य सरकारों के ठोस प्रयासों के साथ पूरा किया जा सकता है। पीएम ने कहा कि राज्यों को अपनी आर्थिक क्षमता पहचाननी होगी और जीडीपी टारगेट बढ़ाने पर जोर देना होगा, उन्होंने कहा कि इसके लिए जिला स्तर से काम करने की जरूरत है।

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उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की प्रतिबद्धता के लिए मत्स्य पालन, पशुपालन, बागवानी, फल और सब्जियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पीएम किसान सम्मान निधि और अन्य किसान केंद्रित योजनाओं का लाभ समय के भीतर लाभार्थियों तक पहुंचना चाहिए।

पीएम ने कहा कि आय और रोजगार बढ़ाने के लिए निर्यात क्षेत्र महत्वपूर्ण है, राज्यों को निर्यात प्रोत्साहन पर ध्यान देना चाहिए। नव निर्मित जल शक्ति मंत्रालय पानी के लिए एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करने में मदद करेगा।

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इन दिनों बीजेपी से दुश्मनी निभा रहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठक में शामिल नहीं हुई हैं। ममता ने कहा था कि नीति आयोग के पास राज्यों की मदद के लिए वित्तीय शक्ति नहीं है। लिहाजा उसकी बैठक में हिस्सा लेने का कोई फायदा नहीं है। ममता बनर्जी के अलावा तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव और पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह नीति आयोग की इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं।

वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने साफ कर दिया कि वो विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करेंगे और इसके लिए वो पहले गृह मंत्री अमित शाह से मिल चुके हैं।