मोदी सरकार में फेरबदल: जारी हुआ ये आदेश, राष्ट्रपति की मिली मंजूरी

नई दिल्ली: मोदी सरकार के कृषि सम्बन्धी 3 अध्यादेशों के खिलाफ केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने गुरूवार देर रात इस्तीफा दे दिया। वहीं भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कैबिनेट मंत्रिमंडल से हरसिमरत कौर का इस्तीफा तत्काल स्वीकार कर लिया। हालाँकि हरसिमरत कौर का इस्तीफा काम नहीं आया और कृषि सम्बन्धी अध्यादेश लोकसभा से पास हो गया। इसके अलावा अब हरसिमरत कौर की जगह नरेंद्र सिंह तोमर को दे दी गयी है।

हरसिमरत कौर के इस्तीफे को राष्ट्रपति ने स्वीकारा

मोदी सरकार की मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने अपने पद से त्‍यागपत्र दे दिया है। उन्‍होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की है। केंद्र सरकार के किसान बिल से सहयोगी पार्टी अकाली दल नाराज है। हरसिमरत कौर बादल अकाली दल की सांसद हैं।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मोदी कैबिनेट से अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सलाह के बाद इस्तीफा स्वीकार किया। संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड (2) के तहत केंद्रीय मंत्री परिषद से हरसिमरत का इस्तीफा मंजूर किया गया है।

नरेंद्र सिंह तोमर को मिला चार्ज

वहीं राष्ट्रपति के निर्देश पर कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को हरसिमरत कौर की जगह मिल गयी। उनके मौजूदा विभागों के अलावा तोमर को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का प्रभार भी सौंप दिया गया।

लोकसभा में कृषि अध्यादेश पास

हरसिमरत कौर का इस्तीफा भी बेअसर हो गया। देर रात उनके इस्तीफे, सहयोगी दल के विरोध और विपक्षियों के हंगामे के बाद नही कृषि सम्बन्धी तीनों अध्यादेशों को लोकसभा से पास करा दिया गया।

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नरेंद्र सिंह तोमर ने गिनाए बिल के फायदे

कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक, 2020 और कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020 बीती रात निचले सदन से पारित हो गया। वहीं इस बिल के फायदे गिनाते हुए नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ये विधेयक खेती को मुनाफे में लाने वाले, किसानों को आजादी दिलाने वाले हैं। इस विधेयक से किसानों को अपनी उपज किसी भी स्थान से किसी भी व्यक्ति को बेचने का अधिकार होगा। उन्होंने बताया कि इस अध्यादेश से निजी निवेश गांव तक पहुंचेगा और रोजगार बढ़ेगा।

क्या है कृषि अध्यादेश

बता दें कि सोमवार को संसद में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि से जुड़े तीन बिल पेश किए थे। इसके तहत कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) बिल, आवश्यक वस्तु (संशोधन) बिल, मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौता बिल शामिल हैं। पूरे देश में इन अध्यादेशों का जमकर विरोध हो रहा है। किसान के साथ ही कई राज्य सरकारें भी इसके खिलाफ हैं।

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