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अभी-अभी सरकार ने किया बड़ा एलान, फीस पर छात्रों को दी ये बड़ी राहत
कोरोना वायरस के कारण देश का हर राज्य परेशान है। इस जानलेना महामारी की वजह से देश के हर क्षेत्र प्रभावित हुआ है। कोरोना की वजह से शिक्षा के क्षेत्र में सबकुछ ठप हो गया है।
चंडीगढ़: कोरोना वायरस के कारण देश का हर राज्य परेशान है। इस जानलेना महामारी की वजह से देश के हर क्षेत्र प्रभावित हुआ है। कोरोना की वजह से शिक्षा के क्षेत्र में सबकुछ ठप हो गया है। अब इस बीच पंजाब की अमरिंदर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।
पंजाब की सरकार ने कहा है कि 2020-21 के अकादमिक सत्र के लिए ऐडमिशन, री-ऐडमिशन और ट्यूशन फीस के पैसे नहीं लिए जाएंगे। राज्य सरकार ने कहा कि यह फैसला कोरोना संकट की वजह से लिया गया है।
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य के सरकारी स्कूलों और कॉलजों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को राहत दी है। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि साल 2020-21 के सत्र के लिए किसी भी स्टूडेंट से ऐडमिशन, री-ऐडमिशन या ट्यूशन फीस के नाम पर कोई भी पैसा नहीं लिया है। इससे राज्य के एक बड़े छात्र वर्ग और उनके परिवार को राहत मिलेगी।
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''कोरोना से जंग के लिए तैयार है पंजाब"
पंजाब सरकार ने शनिवार को बताया कि राज्य सरकार अस्पतालों में बढ़ी हुई बिस्तर क्षमता, वेंटिलेटर, पीपीई, मास्क और जांच किट की पर्याप्त संख्या के साथ कोरोना के प्रसार से प्रभावी ढंग से रोकने के लिए पूरी तरह तैयार है।
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मुख्य सचिव विनी महाजन ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि राज्य सरकार अस्पतालों में बढ़ी हुई बिस्तर क्षमता, वेंटिलेटर, पीपीई, मास्क और जांच किट की पर्याप्त संख्या के साथ कोरोना के प्रसार से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
मुख्य सचिव ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने लोगों से सामाजिक दूरी बनाए रखने, हाथ धोना और मास्क पहनने जैसे स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने का अनुरोध किया।
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राज्य कोविड-19 प्रबंधन समूह की प्रमुख विनी ने कहा कि वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को सभी जिलों में नोडल अधिकारी और आईएएस अधिकारी सुमित जारंगल और तनु कश्यप को राज्य नोडल अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया है जो वे प्रतिदिन के मामलों की निगरानी करेंगे।
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