EWS पर बड़ा ऐलान: अभ्यर्थियों की मिली राहत, सरकारी नौकरियों में जबरदस्त छूट

जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा ऐलान किया है। ऐसे में आरक्षण के दायरे में आने वाले EWS( Economically Weaker Section) मतलब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने सवर्ण वर्ग को साधने के लिए इस वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियों में आयु सीमा और आवेदन फीस में छूट देने की घोषणा की है। इस बारे में विधानसभा में अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए CM गहलोत ने ये घोषणा की। लेकिन इसे राजस्थान में होने वाले आगामी विधानसभा उपचुनावों से जोड़कर भी देखा जा रहा है।

ये भी पढ़ें...उपचार न मिलने पर अधिवक्ता की मौत, साथियों में आक्रोश, प्रदर्शन की चेतावनी

आयु सीमा और फीस में छूट

सीएम अशोक गहलोत ने EWS कैटेगरी के युवाओं को अन्य कैटेगरी के समान सरकारी नौकरी की भर्तियों सहित अन्य तमाम मामलों में आयु सीमा और फीस में छूट दी है। जिससे अब EWS श्रेणी में आने वाले महिलाओं की तरह पुरूष अभ्यर्थियों को भी आयु सीमा में छूट का फायदा मिलेगा। वहीं साथ ही आवेदन फीस में भी में छूट की घोषणा से महिला और पुरूष दोनों वर्ग को लाभ होगा।

बीते 1 साल से राष्ट्रीय परशुराम सेना सहित अन्य संगठन आयु की सीमा में छूट देने की मांग कर रहे थे। ऐसे में अपनी मांग को पूरा कराने के लिए इन संगठनों के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर से लेकर मुख्य सचिव तक को ज्ञापन दिया था। अंत में इन संगठनों की मेहनत रंग लाई।

फोटो-सोशल मीडिया

इसके साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने इनकी काफी लंबे समय से चल रही मांग को पूरा कर दिया है। इन संगठनों के पदाधिकारियों का कहना था कि जिस तरह एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को छूट मिल रही है। उसी तरह की छूट ESW वर्ग के अभ्यर्थियों को मिलनी चाहिए।

ये भी पढ़ें...एंटीलिया केस में बड़ा खुलासा: सचिन वाजे की खुली पोल, इसलिए रची थी ये साजिश

5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं

वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस घोषणा से आने वाली सरकारी भर्तियों में सवर्ण गरीब युवाओं को मौका मिल सकेगा। इसके साथ ही इन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ने में मदद मिलेगी। इसका लाभ उन्हें ही मिलेग, जिसके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये कम है और लाभार्थी परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है।

जबकि दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक महेश शर्मा में मुख्यमंत्री की इस घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का निर्णय स्वागत योग्य है। हमने मुख्यमंत्री से मांग की थी, उसे पूरा कर दिया गया है। राज्य के संवेदनशील मुख्यमंत्री ने वंचित वर्ग के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत प्रदान की है।

ये भी पढ़ें...मिडिल क्लास पर कोरोना महामारी की मार, चौंकाने वाली रिपोर्ट आई सामने