कर्मचारियों को राहत: सरकार का बड़ा एलान, दफ्तर न जाने पर भी नहीं होगे Absent

जयपुर.कोरोना संकट के बीच काम काज ठप्प हुआ तो कर्मचारियों का कार्यालय जाना भी बंद हो गया। ऐसे में इस अवधि में कर्मचारियों की अनुपस्थिति को अब सरकार नियमति करने जा रही है। राजस्थान की गेहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत लॉकडाउन में दफ्तर न आ पाने वाले कर्मचारियों के रिकॉर्ड में अनुपस्थिति को शामिल नहीं किया जायेगा।

राजस्थान की गहलोत सरकार ने कर्मचारियों को दी बड़ी राहत

राजस्थान सरकार ने फैसला लिया है कि लॉकडाउन के दौरान कार्यालय न आने के कारण जिन कर्मचारियों के वर्क रिकॉर्ड में अनुपस्थिति दर्ज हो गयी है, उसे नियमति कर दिया जाये। सीएम ने इन कर्मचारियों को लॉकडाउन अवधि की हाजरी माफी देने का ऐलान किया है। इस बाबत सीएम अशोक गहलोत ने वित्त विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

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लॉकडाउन में दफ्तर में अनुपस्थिति को भी किया जायेगा नियमति

बता दें कि लॉकडाउन में कार्यस्थल पर उपस्थित न होने वाले कर्मचारियों की अनुपस्थिति को नियमित करने के सम्बन्ध में 28 जुलाई को ही दिशा निर्देश जारी हुए थे। इसी के आधार पर सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों को यह राहत दी है।

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प्रतिबंधों के चलते नहीं पहुँच पाए कर्मचारी ऑफिस

गौरतलब है कि केन्द्र की मोदी सरकार ने 24 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी, जिसके बाद आवागमन के साधन समेत राज्यों और जिलों की सीमाएं बंद कर दी गयी थी।इन प्रतिबंधों के चलते सरकारी कर्मचारी अपने दफ्तरों और कार्यस्थलों पर उपस्थित नहीं हो सके थे। इनके अनुपस्थिति काल को सरकार ने नियमित करने का फैसला किया है।

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