कोरोना: कांग्रेस शासित दो राज्यों में लॉक डाउन, Pak से सटी है सीमा

नई दिल्ली: कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। इसके संक्रमण रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें एक के बाद एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। वहीँ कोरोना से लड़ाई में पीएम मोदी ने रविवार को 'जनता कर्फ्यू' का भी आह्वान किया है। रविवार सुबह से ही पीएम मोदी की अपील को देखते हुए लोग अपने घरों में ही हैं।

ये भी पढ़ें: कोरोना के प्रभाव को कम करने के लिए लोगों ने बजायी थाली और ताली, देखें तस्वीरें

75 जिलों में लॉकडाउन-

देश की 75 राज्यों को केंद्र सरकार ने सलाह दी है कि देश के 75 जिलों में लॉकडाउन की घोषणा कर दी जाए। ये 75 वो जिले हैं जहां कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, अथवा जिन जिलों में कोरोना मरीज की वजह से कुछ लोगों की मौत हुई है।

ये भी पढ़ें: कनिका की बढ़ती जी रहीं मुश्किलें, यूपी में FIR के बाद अब बिहार में परिवारवाद दर्ज

राजस्थान-पंजाब में भी लॉकडाउन-

देश की तमाम राज्यों के साथ राजस्थान और पंजाब में भी लॉक डाउन की घोषणा कर दी गयी है। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। पंजाब में सब्जियों की सप्लाई करने वाले वाहन चलते रहेंगे, सब्जियां बेचने वाली दुकानें भी खुली रहेंगी। दूध की सप्लाई करने वाले वाहन, दूध बेचने वाली दुकानें भी जारी रहेगी।

पंजाब में कोरोना के 13 मरीज-

पंजाब में अब तक कोरोना के 13 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। वहीँ इनमें से एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। शनिवार को नवांशहर के पहले कोरोना पॉजिटिव मृतक के परिवार के छह लोगों का टेस्ट भी पॉजिटिव आया है। सभी मरीजों को नवांशहर के सिविल अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवाया गया है।

उत्तराखंड में 31 मार्च तक लॉकडाउन-

उत्तराखंड सरकार भी ने राज्य में 31 मार्च तक लॉक डाउन की घोषणा कर दी है। राज्य में सभी परिवहन सेवाएं 31 मार्च तक बंद रहेंगी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि राज्य में मेडिकल सेवाओं लिए कोई भी परेशानी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस बीच अगर किसी ने भी कालाबाजारी करने की कोशिश की तो उसे जेल भेजा जाएगा।

ये भी पढ़ें: अब यूपी की बारी, योगी आदित्यनाथ सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला

लॉकडाउन के दौरान राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाली बसों का परिचालन भी रोकने का फैसला लिया गया है। ये फैसला एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। इस बैठक में सभी राज्यों के मुख्य सचिव, कैबिनेट सचिव और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव मौजूद थे। राज्य सरकार इस बारे में आदेश जारी करेगी। हालांकि लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाएं जैसे अस्पताल, दवा दुकानें चलती रहेंगी। वहीँ लॉक डाउन की सूची में राज्य सरकारें अपनी ओर से भी नए जिले भी शामिल कर सकती हैं।