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अब VIP नहीं रहे बिहारी बाबू, इन लोगों से छिनी गई ये सेवाएं

बिहार पुलिस ने बड़ा फैसला करते हुए वीआईपी की सुरक्षा में तैनात 150 बॉडीगार्ड्स को हटा लिया है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश के बाद जिला पुलिस ने सभी जिलों में यह कार्रवाई करते हुए बॉडीगार्ड्स को तत्काल उनकी ड्यूटी से हटा लिया है।

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ShreyaBy Shreya

Published on 10 Feb 2020 8:55 AM GMT

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पटना: बिहार पुलिस ने बड़ा फैसला करते हुए वीआईपी की सुरक्षा में तैनात 150 बॉडीगार्ड्स को हटा लिया है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश के बाद जिला पुलिस ने सभी जिलों में यह कार्रवाई करते हुए बॉडीगार्ड्स को तत्काल उनकी ड्यूटी से हटा लिया है। शनिवार को बॉडीगार्ड की ड्यूटी में प्रतिनियुक्त जवान वापस पुलिस लाइन पहुंच गए। इन जवानों को वापस पुलिस लाइन में अपना योगदान देने को कहा गया है।

इस वजह से की गई कार्रवाई

पुलिस मुख्यालय के आदेश के बाद बॉडीगार्ड की तैनाती की समीक्षा लागातार जारी है और आने वाले दिनों में हटाए जाने वाले जवानों की तादाद बढ़ सकती है। दरअसल, बॉडीगार्ड की आड़ में हुई घटनाओं और पुलिस बल की संख्या में कमी का पता चलने के बाद पुलिस विभाग ने यह फैसला लिया है। इस कार्रवाई के बाद स्टेटस सिंबल के लिए बॉडीगार्ड लेकर चलने वाले वीआईपी लोगों में खलबली मची हुई है।

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दो तरह के बॉडीगार्ड्स को वापस बुलाया गया

बता दें कि पुलिस मुख्यालय के आदेश के बाद दो तरह के बॉडीगार्ड्स हटाए गए हैं। पहले वो जो गृह विभाग के मापदंडों से अलग ड्यूटी पर तैनात थे और दूसरे में वैसे वीआईपी के नाम शामिल हैं जिन्हें सुरक्षा तो मिलनी है लेकिन उनके पास तय संख्या से ज्यादा बॉडीगार्ड प्रतिनियुक्त हैं, ऐसे भी बॉडीगार्ड्स को वापस बुला लिया गया है। मुख्यालय के आदेश के बाद शनिवार को ही बॉडीगार्ड्स को हटाने की कार्रवाई शुरु कर दी गई। जिला पुलिस ने अब तक 150 बॉडीगार्ड्स को वापस बुला लिया है। पुलिस मुख्यालय के आदेश के बाद बॉडीगार्ड की प्रतिनियुक्ति की समीक्षा सभी जिलों में लगातार जारी है। रेंज आईजी इसकी लगातार मॉनीटरिंग भी कर रहे हैं।

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2017 में जारी हुआ था संकल्प

बिहार में किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा मुहैया कराने के दो तरीके हैं। किसी भी व्यक्ति को पहले तो उसके पद के आधार पर और दूसरा संभावित खतरे के आधार पर सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। इसके लिए साल 2017 में गृह विभाग द्वारा संकल्प जारी किया गया था। जिसके मुताबिक, किसी भी व्यक्ति की जान को खतरा होने की स्थिति में बॉ़डीगार्ड दिया जाएगा। इसका आंकलन आईजी की अध्यक्षता में बनी कमेटी करती है।

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