SC का बड़ा फैसला: सरकार को लगा तगड़ा झटका, अब भुगतनी पड़ेगी ये सजा...

दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार पर बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार के कई मंत्रालयों से नाखुश है। इन मंत्रालयों के काम में बड़ी लापरवाही पर कोर्ट ने एक्शन लेते हुए 5-5 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया है। बता दें कि इन केन्द्रीय मंत्रालय पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है, उनमें दस मंत्रालयों के नाम शामिल है। इनमें विधि और न्याय मंत्रालय, महिला और कल्याण मंत्रालय समेत कई नाम शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट सरकार के मंत्रालयों से नाराज:

मोदी सरकार के मंत्रालयों पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नाराजगी जाहिर करते हुए एक मामले की सुनवाई में पांच लाख का जुर्माना लगाया है। यह फैसला खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने में हुई लापरवाही को लेकर किया गया है।

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दरअसल, कोर्ट ने बेघर और खानाबदोश लोगों को राशन कार्ड मुहैया कराने और बिना आधार कार्ड वाले लोगों के लिए सामूहिक रसोई और खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने को कहा था। कोर्ट के इस कानून से सामाजिक और आर्थित तौर पर हाशिये पर रहे इन लोगों को खाद्य सुरक्षा की मजबूती मिल सकती। हालाँकि इस कानून से जुड़े मंत्रालयों ने कोर्ट के आदेश पर कोई जवाब नहीं दिया।

वहीं अधिकतर राज्यों ने कोई हलफनामा भी इस मामले में नहीं दिया है। कोर्ट राज्य सरकारों और मंत्रालयों की इस लापरवाही पर नाराज है।

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इन दस केन्द्रीय मंत्रायल पर नोटिस:

इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने विधि और न्याय मंत्रालय, महिला और कल्याण, समाजिक न्याय और अधिकारिता, ग्रामीण विकास सहित 10 केंद्रीय मंत्रालयों पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। राशि को कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराने को कहा गया है। वैसे अगर मंत्रालय 24 घण्टे में यानी कल 12 बजे से पहले तक हलफनामा कोर्ट की रजिस्ट्री में दाखिल कर देते हैं तो उन्हें जुर्माने की राशि में चार लाख रुपये की छूट मिल जायेगी और उन्हें सिर्फ एक लाख का जुर्माना देना होगा।

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