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राशन कार्ड पर बड़ा ऐलान: सरकार ने दिये निर्देश, इन राज्यों में काम शुरू
वही अन्य राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सेक्स वर्कर्स, कैंसर जैसे तमाम गंभीर रूप से बीमार लोगों को फ्री में राशन देने का फैसला किया है। वहीं राज्य सरकारों ने जिला प्रशासनों को आवेदकों की पहचान और पते को गोपनीय रखने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं।
नई दिल्ली: राशन कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकारें हरकत में आ गई हैं। देश की राज्य सरकारों ने राशन कार्ड को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकारों ने सेक्स वर्कर्स के लिए भी राशन कार्ड बनवाना अनिवार्य कर दिया है। बता दें कि कोरोना महामारी को देखते हुए राशन कार्ड को लेकर कई नए फैसले लिए गए हैं। वही केन्द्र सरकार के आदेश पर कई राज्य की सरकारों ने भी राशन कार्ड के लिए बनाएं गए नए नियमों को लेकर अपनी कमर कस ली हैं। कुछ राज्य सरकारों ने गरीब कैंसर मरीज, कुष्ठ जैसे गभीर बीमारियों से पीड़ित रोगियों को अब फ्री राशन देने का फैसला किया है।
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हेंमत सरकार ने राशन कार्ड पर शुरू किया काम
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हरकत में आई राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में राशन कार्ड पर काम करना शुरू कर दिया है। वहीं झारखंड की हेमंत सरकार ने ऐलान किया है कि सेक्स वर्कर्स और गंभीर रोग से ग्रसित लोगों को अब से सरकार फ्री में राशन देगी। इसका लाभ लेने के लिए गंभीर रूप से बीमारियों से जूझ रहे गरीबी लोगों और सेक्स वर्कर्स को ऑफलाइन या ऑनलाइन राशन कार्ड का आवेदन भरना होगा, जिसके बाद उन्हें फ्री राशन का लाभ प्राप्त हो पाएगा।
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राज्य सरकारों ने जिला प्रशासनों को गोपनीयता रखने के दिए सख्त निर्देश
वही अन्य राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सेक्स वर्कर्स, कैंसर जैसे तमाम गंभीर रूप से बीमार लोगों को फ्री में राशन देने का फैसला किया है। इसके लिए आवेदकों को ऑनलाइन या ऑफलाइन के जरिए आवेदन करना होगा। वहीं राज्य सरकारों ने जिला प्रशासनों को आवेदकों की पहचान और पते को गोपनीय रखने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं।
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